देहरादून: प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने संसद भवन नई दिल्ली में मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी दी।
श्री पंत ने प्र्रधानमंत्री जी से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने एवं खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्रामों में नई पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम से कम 300 करोड़ रू0 का परिव्यय निर्धारित करते हुये धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के पेयजल स्रोतों में निरन्तर श्राव में कमी के दृष्टिगत राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु 5000 प्राकृतिक स्रोतों/धाराओं के संवर्द्धन हेतु अनुमानित लागत 250 करोड़ रू0 की कार्य योजना हेतु वित्त पोषण का अनुरोध किया। पेयजल मंत्री ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या, जल स्रोतों में निरन्तर हो रही गिरावट तथा ‘‘स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जीवन’’ की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य को एक विशेष पैकेज की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया।
उन्होंने अनुरोध किया कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिये जाने में कठिनाई की स्थिति में बाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य को प्राथमिकता दी जाय।
उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार से राज्य को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सीवरेज हेतु विभिन्न मदों में लगभग रू0 10490 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत इस निमित्त धनावंटन का अनुरोध किया।
उन्होंने प्रदेश में ‘‘हैल्थ टूरिज्म’’ को बढ़ावा देने के लिये अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्रों हेतु जनपद नैनीताल स्थित भवाली सेनीटोरियम को ठीक कराने तथा नानकमत्ता में गुरू गोविन्द सिंह जी के नाम पर चिकित्सा केन्द्र खोलने हेतु सहयोग का अनुरोध किया।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के किसानों की उपजों की मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुये नेशनल इंस्टीट्यूट तथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे किसानों को विपणन केन्द्र के माध्यम से मार्केटिंग की सुविधा दिलाई जा सके।
उन्होंने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु तथा शुगर फैक्ट्रियों के जीर्णोद्वार/रख-रखाव हेतु रू0 110 करोड़ की आवश्यकता से अवगत कराते हुये सहयोग की अपील की है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड में ऐवियेशन सैक्टर के बारे में अवगत कराते हुये अनुरोध किया है, कि उत्तराखण्ड में 05 हवाई पट््िटयां हैं, जिन्हें नियमित हवाई सेवा से जोड़ा जाना आवश्यक है। हवाई पट्टियों से नियमित उड़ानें प्रारम्भ होने से न केवल स्थानीय जनता, तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को लाभ मिलेगा, बल्कि सीमान्त क्षेत्र होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी उपयोगी साबित होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तमंत्री प्रकाश पन्त के अनुरोध को गम्भीरतापूर्वक सुना तथा पर्याप्त समय प्रदान करते हुये राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं राजस्व बढ़ाने के लिये व्यापारियों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम चलाने तथा अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की सलाह दी। वित्त मंत्री जी के साथ अपर सचिव वित्त, श्रीधर बाबू अद्दांकी भी मौजूद रहे।
