नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है ताकि संचार एवं पहुंच के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ सके। लोगों से उनकी अपनी भाषा में संपर्क साधने के लिए भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में कंटेंट तैयार करने हेतु केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग अत्यंत जरूरी है। बदलते संचार आयाम के साथ तालमेल बैठाने के लिए सूचनाओं के प्रसारण में अभिनव तरीके अपनाना और नए मीडिया से लाभ उठाना आवश्यक है। मंत्री महोदय ने ये बातें आज यहां केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री एन. के. सिन्हा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिगण और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस बैठक के दौरान उपस्थित थे।
केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग देने की गुजारिश करते हुए श्री नायडू ने केबल टीवी अधिनियम का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत पर विशेष बल दिया ताकि आपत्तिजनक सामग्री (कंटेंट) और अनधिकृत चैनलों के प्रसारण पर पाबंदी लगाई जा सके। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया, जो केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्य को पूरा करने में जिला कलक्टरों की सहायता कर सके।
समीक्षा बैठक के दौरान श्री नायडू ने घोषणा की कि आकाशवाणी की ओर से अगस्त, 2017 के आखिर तक अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र के लिए सीमा पार कंटेंट के प्रसारण हेतु 100–100 किलोवाट के दो नए शॉर्टवेव सॉलिड स्टेट डिजिटल ट्रांसमीटर लगाए जायेंगे। ये ट्रांसमीटर दिल्ली में लगाए जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहुंच बढ़ाने के लिए दमन में लगे 3 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाया जायेगा।
स्थानीय बोलियों में संपर्क के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नायडू ने केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे अपने यहां सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना पर विशेष जोर दें। उन्होंने इस संबंध में हितधारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 75 फीसदी की उदार सब्सिडी दिए जाने का भी उल्लेख किया।
श्री नायडू ने यह बात दोहराई की कि सरकार सहकारी संघवाद में विश्वास करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की नई गाथा लिखने के लिए केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में काम करने की जरूरत है।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके केबल ऑपरेटरों/चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी की जा सकती है।
आज इससे पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव ने केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया इकाइयों के प्रमुखों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
