नई दिल्लीः भारत सरकार ने ‘औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना’ हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर (समतुल्य) के आईडीए ऋण के लिए कल राष्ट्रीय राजधानी में विश्व बैंक के साथ एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त पोषण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक कंट्री निदेशक श्री हिशाम अब्डो ने हस्ताक्षर किए।
इस परिचालन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं बाजार मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस परियोजना के परिणाम क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बढि़या प्रदर्शन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु सहायता के लिए राज्य सरकारों की बेहतर क्षमता, उत्कृष्ट शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति और बेहतर एवं विस्तृत प्रशिक्षु (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण शामिल हैं। इस परियोजना की समापन तिथि 30 नवम्बर, 2022 है।
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