देहरादून: जिलाधिकारी एस ए मुरूगेसन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा आगामी 13 व 14 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण करने के सम्बन्ध में की जाने वाली दो दिवसीय मुक्त शिविर (बैठक व सुनवाई) के आयोजन के मद्देनजर आयोजन स्थल ई.सी रोड स्थित महिला आईटीआई (आई.आर.डी.टी) आॅडिटोरियम का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में लो.नि.वि, पुलिस, समाज कल्याण, संस्कृति विभाग तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने प्रतिवेदनों की सुनवाई हेतु 3 कोर्ट बैंच बनाये जाने तथा प्रत्येक कोर्ट में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट सुविधा व आपरेटर संचालक रखने तथा इस दौरान लैण्डलाईन टेलीफोन, अबाधित विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, शौचालय व पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होेने कोर्ट में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों, फरियादियों/शिकायतकर्ताओं, दर्शकों व पत्रकारों बैठने की समुचित व्यवस्था करने तथा शिविर के आयोजन से पूर्व विभिन्न विभागों की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रतिवेदकों की सूची प्राप्त करने तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को तैयारी के साथ शिविर में उपस्थित होने के लिए सूचित करने के निर्देश दिये। उन्होने राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मा0 न्यायामूर्ति एवं महानुभावों के लिए उद्घाटन समारोह में पुष्प गुच्छ, दीप प्रज्वलन तथा उनको स्टाफ सहित सूक्ष्म जलपान इत्यादि हेतु 4 लाईजन अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिये। उन्होने नगर निगम को साफ-सफाई तथा कार्यक्रम स्थल को चूने द्वारा चिन्हीकरण करने तथा लो.नि.वि को फरियादियों के जलपान /बैठने हेतु टैन्ट की व्यवस्था करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया कि शिविर के उद्घाटन में उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष भी आमंत्रित होंगे, साथ ही साथ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को शिविर में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा, इसके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, श्रम, पुलिस , कारागार, खाद, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास व पुष्टाहार विभाग के मुख्यालय/ निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तथा कार्यक्रम के पहले 13 जुलाई को आयोग द्वारा मुक्त सुनवाई की जायेगी व दूसरे दिन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (प्रभारी सचिव तथा पुलिस महानिरीक्षक स्तर तथा उससे उच्च अधिकारियों ) के साथ बैठक आयोजित करने के पश्चात आयोेग द्वारा मीडिया को ब्रिफ किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होने कहा कि 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे स्वागत/उद्घाटन समारोह, प्रातः 11 बजे से आयोग के माननीय सदस्यों द्वारा सुनवाई प्रारम्भ की जायेगी तथा माननीय आयोग की 14 जुलाई को प्रातः 10 बजे से गैर सरकारी संगठनों के साथ, प्रातः 11ः30 से अपरान्ह 12ः30 बजे तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के पश्चात अपरान्ह 12ः30 बजे से मीडिया ब्रिफिंग करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट सी.एस मर्तोलिया, संयुक्त सचिव आई.आर.डी.टी मुकेश पाण्डेय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य मनमोहन कुडियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
