देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए महिला जागरुकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पिथौरागढ़ में महिला लिंगानुपात में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ को एक चैलेंज के रूप में लिया जाए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को क्रियान्वित करने के लिए अभियान चलाया जाए। अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उनका प्रयोग बहुउद्देश्य भवन के रूप में प्रयोग किया जा सके। इन भवनों को स्किल डेवलपमेंट आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को फैसिलीटेट किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 व 1098 के लिए जागरुकता फैलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक जैसे केसों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा तुरंत जारी कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में पीड़ितों को मोरल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, विभाग द्वारा पीड़ित महिलाओं को मोरल सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाने पर बल देते कहा कि महिलाओं को मौन पालन, मसाले हथकरघा इत्यादि का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाए। इसमें तिमला, लिंगुड़ा आदि का अचार, स्थानीय जड़ी बूटियों से निर्मित धूप व अगरबत्ती को भी जोड़ा जा सकता है। विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल भी रहा है या नहीं।
इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (राज्यमंत्री) श्रीमती रेखा आर्य, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
