लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की केन्द्रीयकृत व्यवस्था की है। इसके लिए उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर को ‘‘मैन पावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी’’ नामित किया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, श्री संजय अग्रवाल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्यालय में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउट सोर्सिंग से भरे जाने के लिए सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से नामित एजेन्सी को मांग प्रेषित करेंगे। जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के बीच अधिकतम 11 माह के लिए एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार आउटसोर्सिंग पर लिये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा किया जाएगा, जो उ0प्र0 श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगा। नामित एजेन्सी द्वारा कार्मिक को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का अधिकतम 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लिया जायेगा। आउटसोर्सिंग से लिये गये कार्मिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिक नहीं माने जायेंगे। ये कार्मिक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के नियंत्रण में रहेंगे।
