मेरठ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ जनपद में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की मोहिउद्दीनपुर इकाई की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से 3500 टी0सी0डी0 तक के क्षमता विस्तार कार्य के साथ-साथ 15 मेगावाट को-जनरेशन प्लाण्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके द्वारा ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले पांच ग्राम प्रधानों को शाॅल व प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने जनपद के विकास से जुड़ी 5653.78 लाख रुपये की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 2438.84 लाख रुपये परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उनके द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उन्होंने शामली में शहीद हुए जवान श्री अंकित तोमर की शहादत के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पराक्रम व साहस की सराहना की।
मुख्यमंत्री जी ने मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत के इतिहास को रचने वाली मेरठ की भूमि विभिन्न कारणों से अपने आप में महत्व रखती है, जब भी महाभारत और 1857 की प्रथम क्रान्ति का जिक्र होता है तो मेरठ सर्वप्रथम याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास मेरठ की भूमि हस्तिनापुर से रचा गया। प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन में मेरठवासियों द्वारा दिये गये बलिदानों की गाथा सबको अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है। यहां का किसान जहां अपने परिश्रम से अन्न पैदा करता है वहीं दूसरी ओर देश की सीमा की रक्षा के लिए जवान भी भेजता है, जिससे जय जवान और जय किसान का नारा फलीभूत होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पुलिस जवानों के शहीद होेने पर उनके अश्रितों को 5 लाख रुपये व विधवा को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसेे प्रदेश सरकार ने बढ़ाते हुए अब उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये व विधवा को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
योगी जी ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा देश के अन्नदाता किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब भी उनके द्वारा खाद, बीज एवं बिजली जैसा हक मांगा जाता तो उनपर जाठी चार्ज की जाती थी। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के 75 जनपदों के किसानों की आय को दुगुना करने व बिना किसी भेदभाव के समान रूप से खाद, पानी एवं बीज उपलब्ध कराने का काम कर रही है। ग्रामों व शहरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। आलू किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें आलू किसानों को 487 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। किसानों के हितों का संरक्षण ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है यदि कोई भी किसानांे के हित के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ना किसानों की भलाई हेतु प्रदेश में दो नयी चीनी मिलें लगायी जा रही हैं। साथ ही, 6 पुरानी चीनी मिलों का विस्तार व जीर्णोद्धार करने की योजना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में 116 चीनी मिलंे संचालित हैं, जिनके द्वारा नियत 14 दिन में भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानों का गत वर्ष का गन्ना बकाये का भुगतान करने के साथ-साथ इस पेराई सत्र में 14 दिन के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इसके तहत 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपये के गन्ना बकाये का भगुतान अब तक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुरानी मिलों को पैकेज देकर उनका विस्तार व जीर्णोद्धार कराया जायेगा।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर कार्य कर रही है तथा प्रदेश के गरीबांें एवं किसानों के कल्याण हेतु दृृढ़ संकल्पित है। पूर्व में सरकारों द्वारा डार्क जोन घोषित किये गये क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन प्रतिबंधित थे, परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें समान रूप से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरी देने के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा प्रदेश के चार लाख से अधिक युवाओं को इस वर्ष रोजगार के अवसर दिये जायेंगे जिसमें एक लाख से अधिक पुलिस भर्ती व एक लाख 35 हजार शिक्षकों की भर्ती के साथ अन्य विभागों में पूर्ण पारदर्शिता व बिना भेदभाव से भर्ती की जायेगी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 6 लाख युवओं को कुशल एवं हुनरमंद बनाने हेतु कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया एवं 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने नौजवानों से प्रदेश के विकास में अपनी प्रतिभा का योगदान देने का भी आह््वाहन किया। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान, व्यापारी, महिलाओं व अन्य वर्गांे के उत्थान हेतु व्यापक कार्ययोजना बनायी जा रही है।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान सरकार परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने व उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत मेरठ के प्रचलित स्पोट्र्स उद्योग को और अधिक विकसित करने के लिए मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगें और उनमें यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए सरकार द्वारा बाहर के निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने हेतु बातचीत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उघोगों को पूर्ण सुरक्षा व अन्य सुविधाओं की गारण्टी भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में निजी क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराया जायेगा, जिससे 20 लाख नौजवानों को नौकरी के अवसर प्रदान होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि उनके मान-सम्मान की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी महिला या बेटी के साथ किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़छाड़ या किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उसको सीधे जेल भेजा जाए। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखना व कानून का राज स्थापित करना ही प्रदेश सरकार का उददेश्य है ताकि प्रदेशवासियों को भयमुक्त वातारण मिल सके। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने व अशान्ति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। प्रदेश के असामाजिक व अपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों को चिन्ह््ित करने की कार्यवाही की जा रही है। यदि कोई अपराधी या असामाजिक तत्व कानून का उल्लंघन करता है तो उसका स्थान जेल में ही होगा।
योगी जी नेे जनपद के विकास से जुड़ी 5653.78 लाख रुपये की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य की 1966.31 लाख रुपये, विधिक माप विज्ञान 77.66 लाख रुपये, गृह विभाग 100.23 लाख रुपये, पर्यटन विभाग 92.27 लाख रुपये, डूडा 901.41 लाख रुपये, नगर निगम 649.67 लाख रुपये, राज्य सेतु निगम की 1069.87 लाख रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 786.36 रुपये तथा 2438.84 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें नगर निगम की 65.15 लाख रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 528.83 लाख रुपये तथा लोक निर्माण विभाग की 1844.86 लाख रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रदेश के गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है, जो प्रदेश के उनके नेतृृत्व में समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। योजनाओं का लाभ पात्रों को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों के ढुलाई किराये को 4 रुपये 20 पैसे कर किसानों को आर्थिक राहत दी गयी है।
