लखनऊ: योगी जी ने कहा कि प्रदेश में जातिवाद की राजनीति में सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया था। वर्तमान राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास की गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए फैसले लेकर कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का 36 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया। किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए 05 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सीधे किसानों से की गयी और मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खाते में किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें 5 से 7 लाख टन गेहूं की खरीद ही कर पाती थीं। यह खरीद भी आढ़तियों के माध्यम से की जाती थी। गेहूं खरीद की भांति राज्य सरकार धान खरीद भी करेगी और किसानों को 15 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त का भुगतान भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों के गन्ना मूल्य का 95 प्रतिशत भुगतान करा दिया गया है। पेराई सत्र शुरू होने से पहले सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल के लिए विद्युत संयोजन का आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को विद्युत कनेक्शन दिलाने के साथ ही, विद्युत की बचत के लिए किसानों को सोलर पम्प देने की योजना भी संचालित की है। नई तकनीक को बढावा देने के लिए 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को बनाने का फैसला लिया गया। इनके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र काम शुरू कर देंगे। राज्य सरकार किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़कर उनकी आय को दो-गुना, तीन-गुना करने का प्रयास कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में पुलिस विभाग में डेढ़ लाख पद खाली हैं। इस वर्ष राज्य सरकार 47 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें से 5000 सब-इंस्पेक्टर तथा 42000 कांस्टेबिल के पद भरे जाएंगे। आने वाले समय में शेष पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही, अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राजकीय नौकरियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों तथा समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के सभी पदों की चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। कौशल विकास मिशन के तहत 6 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार इस वर्ष 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 अक्टूबर, 2017 से सचिवालय में ई-आॅफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था से शासन-प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। 1 जनवरी, 2018 से जिला मुख्यालयों में भी ई-आॅफिस व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, राजकीय मेडिकल काॅलेजों और जिला अस्पतालों में ई-हाॅस्पिटल व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी रजिस्ट्रियां रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय की अनुमति मिल जाने पर रजिस्ट्री को आधार से जोड़ा जाएगा। ग्राम समाज व शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए एक पोर्टल की शुरुआत की गयी थी। अभी तक भू-माफिया के कब्जे के एक लाख 53 हजार मामले प्रकाश में आये हैं। सरकार की कार्रवाई के पश्चात भू-माफिया के कब्जे से मुक्त होने के बाद बड़ी मात्रा में भूमि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मात्र 10 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 06 माह में ही 09 लाख 76 हजार लाभार्थियों को पंजीकृत किया है। इनमें से 08 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत करने के पश्चात, लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि भी प्रेषित कर दी गयी है। शहरी क्षेत्रों में भी एक लाख से अधिक लाभार्थियों को चिन्हित करके उनके खाते में धनराशि ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बनाने एवं नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। राज्य में 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 लागू किया गया है। मंत्रिगण और अधिकारियों ने प्रत्येक जनपद में जाकर जी0एस0टी0 के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इससे उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बना है। अगस्त महीने में राजस्व में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने पर प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। इससे विद्युत चोरी होती थी। राज्य सरकार ने 6 महीने में 16 लाख परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया है। इनमें से 6 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हैं। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में वी0आई0पी0 सिस्टम खत्म करके रोस्टर के अनुसार 24 घण्टे, 20 घण्टे तथा 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि विरासत में मिली एक लाख 21 हजार कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कें मिली थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पहले 100 दिन में ही 80 हजार कि0मी0 सड़कांे को गड्ढामुक्त करने का काम किया। वहीं शेष बची गड्ढेयुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर, 2017 से पुनः अभियान चलेगा। 01 जुलाई से 31 अगस्त, 2017 तक स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा 01 से 08 तक परिषदीय विद्यालयों में 1.53 करोड़ छात्र-छात्राओं का नामांकन कराया गया। सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आकर्षक यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण लगभग पूर्ण हो चुका है। छात्र-छात्राओं को निःशुल्क बैग एवं जूता-मोजा तथा स्वेटर का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ ही, वर्तमान सरकार इन बच्चों को जाड़े में स्वेटर भी उपलब्ध कराने का काम करेगी। सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरों में स्ट्रीट लाइट पर होने वाली ऊर्जा बचत को देखते हुए परम्परागत मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को एल0ई0डी0 में परिवर्तित करने हेतु ई0ई0एस0एस0 से समझौता होने जा रहा है, जिसके तहत कम्पनी 7 वर्षाें तक एल0ई0डी0 का रखरखाव भी करेगी। प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसके तहत दिव्यांगजन की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी है। दैवीय आपदा से राज्य के 24 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसमें राज्य सरकार ने प्रभावितों को हर स्तर पर मदद मुहैया करायी थी व 7 लाख लोगों को राशन के पैकेट बांटे गये।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जनपदों में पहली बार लक्ष्य से अधिक 92 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस के उपचार के लिए जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुख्ता व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने प्रेस-वार्ता में कहा कि अक्टूबर, 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अभी शामली, हापुड़, बिजनौर व गाजियाबाद जनपदों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया है। सड़कों के विकास के लिए एक तरफ जहां बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की रूप रेखा तैयार की जा रही है वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को भी अयोध्या व वाराणसी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का संचालन शुरू कराने के साथ ही कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर व मेरठ में मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना बनायी गयी है। इसके साथ ही, मण्डलों को भी एयरकनेक्टिविटी से जोड़ने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व इलाहाबाद में एयरकनेक्टिविटी का विस्तारीकण किया जा रहा है। इसके साथ ही, जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा भी बनाया जाएगा।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या और मथुरा का विकास कर रही है। प्रयाग में होने वाले अर्द्धकुम्भ-2019 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गयी है व इसके लिए 510 करोड़ रुपये की धनराशि की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है।
