लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहांशास्त्री भवन में जेवर (गौतमबुद्धनगर) विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जनपद के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम की धारा 12-ए में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण खेती की जमीन का अधिग्रहण करते हैं, न कि आबादी क्षेत्र का। ऐसा करने से आबादी क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था को समाप्त किए जाने से लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अतः शहरी क्षेत्र को अधिनियम की धारा 12-ए से मुक्त रखा जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2015 में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 80 ग्रामों की 53 ग्राम पंचायतों को इसी अधिनियम की धारा 12-ए लगाकर अधिसूचित किया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस कानूनी बिन्दु को नजरंदाज करते हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव वर्ष 2016 में कराए गए। कुछ लोगों द्वारा इसी अधिनियम की धारा 12-ए का हवाला देते हुए रिट दायर की गई तो शासन ने चुने गए प्रधानों, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को एक शासनादेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।
इस शासनादेश से प्रभावित ग्राम प्रधानों ने पूर्व सरकार द्वारा की गई गलती के कारण निर्वाचित ग्राम प्रधानों के चुनाव के निरस्तीकरण के खिलाफ गुहार लगाते हुए लोकतंत्र की रक्षा का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने चुनाव की बहाली का भी अनुरोध मुख्यमंत्री जी से किया।
मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रकरण को ध्यान से सुनने के उपरान्त प्रतिनिधिमण्डल को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमण्डल में जनपद गौतमबुद्धनगर के रीनीजा ग्राम प्रधान श्री प्रमोद सिंह, रामपुर ग्राम प्रधान श्री किरनपाल सिंह, दयोरार ग्राम प्रधान श्री यशपाल, तिरथली ग्राम प्रधान श्री शाहिद मंजूर, फनैदा ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह, पूर्व ब्लाॅक प्रमुख जेवर श्री दीपक छोकर तथा जेवर प्रधान संगठन के सचिव श्री मौज़्ज़म खान शामिल थे।
