लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चतुर्मुखी विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेशवासियों को सुरक्षित वातावरण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने लगभग 01 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उद्यमों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट 2018’ का सफल आयोजन किया जा चुका है। नौजवानों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य सरकार 05 लाख रिक्तियों को शीघ्र भरने जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां इण्डिया टी0वी0 समाचार चैनल द्वारा आयोजित मेगा काॅन्क्लेव ‘संवाद’ को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल का 01 वर्ष आगामी 19 मार्च को पूरा हो रहा है। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए एक वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। राज्य सरकार ने इस चुनौती को शपथ-ग्रहण के साथ ही स्वीकार कर लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जर्नादन मानकर उनकी सेवा कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में जातिवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के साथ-साथ बदहाल कानून-व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया। इसलिए राज्य सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही शुरू की। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गाें को बनाया गया है। एक वर्ष के अन्दर प्रदेश में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए, प्रदेश का वातावरण कैसे बदला, यू0पी0 के परसेप्शन को बदलने में राज्य सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई, उसे पिछली 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में सम्पन्न उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट ने साबित करके दिखाया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया गया, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत और निवेशकों की सुविधा के लिए आकर्षक नीतियां लागू करते हुए प्रदेश में निवेश फ्रेण्डली माहौल स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ कराया गया। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। पिछली सरकार के आधे अधूरे आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे को पूरा कराते हुए इस पर वाहनों का विधिवत संचालन प्रारम्भ कराया गया। राज्य सरकार पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराने जा रही है। जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की सहमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है।
योगी जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि गेहूं का समर्थन मूल्य से अधिक प्रति कुंतल 10 रूपये अतिरिक्त हम लोगों ने दिया और रिकार्ड 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। राज्य सरकार ने नए सत्र में 55 सौ स्थानों पर गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित करने की तैयारी कर ली है। इसी प्रकार गत खरीफ सीजन में प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन धान का भी रिकार्ड क्रय किया गया। किसानों के खाते में उनकी उपज का मूल्य आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से पहली बार पिछले वर्ष प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ। इस वर्ष भी बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 01 मार्च से 31 मार्च तक 2 लाख मीट्रिक टन आलू क्रय के लिये 549 रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों का 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया। वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश की मण्डियों की दशा पहले से बहुत बेहतर है। इनमें व्यापक सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार को विरासत में गड्ढा युक्त सड़कें मिली थी, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। पहले चरण में गड्ढा मुक्त सड़कें और उनके नवीनीकरण के बाद अब प्रदेश में 2-लेन तथा 4-लेन सड़कों का प्राथमिकता पर निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है। अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक प्रदेश के 50 हजार से अधिक मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी राज्य सरकार ने प्रदान किए हैं।
योगी जी ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू जी के तट पर ‘दीपोत्सव’ सम्पन्न कराया गया। इसी क्रम में इस वर्ष होली पर्व पर ब्रज धाम के बरसाना में ‘रंगोत्सव’ आयोजित कराया गया। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘एअर कनेक्टिविटी’ योजना के तहत प्रदेश के सभी महानगरों को जोड़ा जा रहा है। पहली बार राज्य का स्थापना दिवस इस वर्ष 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ के रूप में सरकारी तौर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ का शुभारम्भ किया गया। सभी जानते हैं कि विविधता वाले उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद का अपना विशिष्ट उत्पाद है। यह उत्पाद उस जिले की पहचान भी है और स्थानीय आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी ‘एम0एस0एम0ई0 नीति’ के तहत इस योजना को लागू किया है। ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना को केन्द्र सरकार की मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, स्टार्टअप योजना आदि योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड’ के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ है और महिलाएं तथा बच्चियां अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
योगी जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से प्रारम्भ की गई है। राज्य सरकार ने ग्रुप-3 और ग्रुप-4 नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी है। पुलिस विभाग में सबइंस्पेक्टर की पहली भर्ती संपन्न हो चुकी है और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रारम्भ हो गयी है। लगभग 68 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए लोगों को पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया है और शिक्षकों के पदों पर सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार भर्तियां करने जा रही है। प्रदेश के नौजवानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दृष्टि से नकलविहीन परीक्षा पूरे प्रदेश में सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पिछले 11 महीने के अंदर राज्य सरकार द्वारा 11,000 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं।
