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वन फील्ड अधिकारी/कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड की मूलभूत समस्याओं के निराकरण विषयक बैठक करते हुए: हरक सिंह रावत

उत्तराखंड

देहरादून: प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में विधान सभा, सभाकक्ष में वन फील्ड अधिकारी/कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड की मूलभूत समस्याओं के निराकरण विषयक बैठक हुई जिसमें शासन के कार्मिक, वित्त एवं वन विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

महासंघ की मांग, ऐसे कर्मचारी जिनकी 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त वन दरोगा, के पद पर पदोन्नति हुई है। उन्हें डिप्टी रेंजर के निःसंवर्गीय पदों को सृजित कर एक वारगी पदोन्नति दी जाय, इसमें प्रशासन शासन को किसी भी प्रकार वित्तीय भार नहीं पडेगा।  क्योंकि ऐसे सभी कर्मचारी वन क्षेत्राधिकारी के पद से ऊपर वेतन आहरण कर रहे हैं। इस पर वन मंत्री डाॅ0 रावत द्वारा निर्देश दिये गये कि वन विभाग में फोरेस्टर्स के रिक्त पदों के सापेक्ष डिप्टी रेंजर के पद सृजित कर उनमें पात्र वरिष्ठ फोरेस्टर्स को डिप्टी रेंजर पर पदोन्नती देने की कार्ययोजना बनायी जाये, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि  किसी भी फोरेस्ट गार्ड की पदोन्नति प्रभावित न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो फोरेस्ट गार्ड फोरेस्टर्स पर पदोन्नति के लिए पात्र हों, उनके के लिए पद रिक्त रखा जाय।

वन मंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक को कि वर्तमान परिपेक्ष में वन विभाग का ढाँचा तैयार करने के निर्देश दिये। उनका कहना था कि वर्तमान वन विभाग का ढाँचा 2005 का है जबकि वन क्षेत्र में पेयजल, विद्युत लाईनों, वनाग्नि, वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण बढ़ जाने के कारण वन विभाग के ढाँचे को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म, जायका आदि परियोजनाओं के सफल संचालन तथा वन्य-जीव संघर्ष के मध्यनजर अधिक वन  कर्मियों की आवश्यकता है। उन्होंने वन विभाग को तदालोक में विभाग का ढाँचा कार्मिक एवं वित्त की सहमति से तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिये।

वनमंत्री ने कहा वन कार्मिकों द्वारा आये दिन जंगली जानवरों एवं वन तस्करों के साथ आये दिन मुठभेड़ की घटना होती रहती है। उन्होेंने ऐसी घटनाओं में तश्करों द्वारा वन कर्मियों को क्षति पहुचाने पर प्रभावित को मुआवजे का प्राविधान का निर्देश दिये।

उन्होंने फील्ड वन कर्मचारियों को वन्य जन्तुओं से संरक्षण के लिए आसानी से शस्त्र लाइसेंस दिलाने के निर्देश दिये। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करने को कहा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वन डाॅ0 रणवीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक राजेन्द्र कुमार महाजन, प्रमुख वन संरक्षक मोनिस मल्लिक, अपर सचिव वन सुभाष चन्द्र, अपर सचिव वित्त अवनेन्द्र सिंह चैहान, अपर सचिव कार्मिक सुनील श्री पांथरी, वन फील्ड अधिकारी/कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह पवंार, सहायक वन कर्मचारी संघ अध्यक्ष इन्द्रमोहन कोठारी, महामंत्री आर0आर0 पैनोली, कोषाध्यक्ष दाताराम कुकरेती एवं हरीश गैरोला आदि मौजूद थे।

 

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