लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए वर्तमान सरकार कृतसंकल्पित है। इसके दृष्टिगत विकास का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार के अभी मात्र 100 दिन हुए हैं, लेकिन बदलाव की तस्वीर दिखना शुरू हो गई है। वर्तमान सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 14-15 वर्षों में यहां सत्ता मंे रही अन्य सरकारों के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण जनता त्रस्त हो चुकी थी। कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और प्रदेश विकास की दौड़ में पूरी तरह से पिछड़ चुका था।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां होटल ताज में न्यूज-24 चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बदहाल कानून-व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी, धूल खाती फाइलें, कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
अपनी सरकार के विगत 111 दिनों के काम-काज पर प्रकाश डालते हुए योगी जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार बिना किसी भेद-भाव के समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की भावना से ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई को कार्यशील बनाया गया है। अब ब्लाॅक, तहसील व जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जन सुनावाई की जा रही है। जिसका परिणाम रहा है कि 11 लाख जन शिकायतों में 10 लाख जन शिकायतांे का निस्तारण किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विगत कई वर्षों से दैविक आपदाओं के चलते किसानों की स्थिति बदहाल हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के 01 लाख रु0 तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार इस चुनौती का सामना वित्तीय अनुशासन तथा अनावश्यक खर्चों में कटौती करके करेगी। इस ऋण माफी के कारण न तो जनता पर कोई बोझ डाला जाएगा और न ही प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी।
वर्तमान सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किसानों की फसल खरीद का निर्णय लिया, जिसके तहत प्रदेश में 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों पर किसानों से सीधे गेहूं खरीद की जा रही है। अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जा चुकी है और खरीद मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्हें उन्नत किस्म के बीज व तकनीक से जोड़ने के लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं व कृषि विश्वविद्यालयों से समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी का हाहाकार मचा रहता था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से इस बार पेयजल की समस्या नहीं आयी।
योगी जी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विद्युत वितरण की वी0आई0पी0 व्यवस्था थी, जिसके तहत 5 खास जनपदों को 24 घण्टे बिजली सप्लाई की जाती थी, जबकि प्रदेश के अन्य जनपद अंधेरे में डूबे रहते थे। राज्य सरकार ने इस ‘वी0आई0पी0 कल्चर’ को समाप्त किया है और अब सभी जिलों को समान रूप से बिजली का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध कराना है। वर्तमान सरकार क्षेत्र, जाति और मजहब के आधार पर भेद-भाव नहीं करती है। अब हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय मंे 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद ही राज्य सरकार ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की और पाया कि लगभग 1 लाख 21 हजार किमी0 लम्बी सड़कें गड्ढा युक्त थीं। किसी भी प्रदेश के त्वरित और चैमुखी विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने इन सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिए। अभी तक 85 हजार किमी0 लम्बी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को छत उपलबध हो। इसके दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने 100 दिन में 07 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रजिस्ट्रेशन व 02 लाख शहरी क्षेत्रों के लोगों का आवास हेतु रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई खनन नीति लागू की है। इसी प्रकार भू-माफिया से अवैध कब्जे हटवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार वन माफिया, भू-माफिया तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान कहा कि गोमती रिवर फ्रन्ट पर 1437 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया के माध्यम से सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक आती है।
