नई दिल्ली: वस्त्रों एवं मेड-अप्स के निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार ने एक संक्रमणकालीन व्यवस्था की घोषणा की है। इसके तहत 1 जुलाई, 2017 से लेकर 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के लिए निर्यातक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पहले की दरों पर राज्य शुल्कों से छूट (आरओएसएल) का दावा कर सकते हैं।
