देहरादून: विभागों के संशाधनों में वृद्धि के लिए वाह्य सहायतित एवं केन्द्र सहायतित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय सभा कक्ष में संसदीय कार्य, वित्त एवं आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में मा मंत्री द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभागों में जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके माध्यम से संशाधनों में वृद्धि के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। मा मंत्री द्वारा वाह्य सहायतित एवं केन्द्र सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुई धनराशि एवं अब-तक व्यय की गयी धनराशि की भी समीक्षा की गयी। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि, जिन विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि के सापेक्ष अभी तक धनराशि व्यय नही की गयी है उन्होने ऐसे विभागों के अधिकारियों को धनराशि व्यय करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार द्वारा जो भी योजनाओं के लिए धनराशि आंवटित की जा रही है उसके लिए अब-तक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष यू.सी प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये ताकि केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि का भुगतान समय से उपलब्ध हो सके तथा उन योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके।
उन्होने कहा कि प्रदेश में माह अक्टूबर से खनन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, जिससे राज्य के राजस्व में बढोत्तरी होगी, जिसके लिए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को समय से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अपर परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में आॅनलाईन परमिट पंजीकरण प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू की जाय, जिससे की आम जनमानस को इसका लाभ उपलब्ध हो सके। उन्होने उर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान उर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा जो वाटर टैक्स का भुगतान अभी तक नही किया गया है उसका शीघ्रता शीघ्र भुगतान करने की अपेक्षा की गयी है। उन्होने ग्राम्य विकास की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी प्राप्त की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन सड़कों जो धनाभाव के कारण पूर्ण नही हो पा रही हैं की भी जानकारी ली गयी। इसके लिए उन्होने ग्राम्य विकास विभाग एवं लो.नि.वि के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए लो.नि.वि द्वारा के तहत जो प्रथम चरण में जिन सड़कों पर अभी तक कार्य पूर्ण नही हुआ है एवं धन अभाव के कारण कार्य लम्बित पड़ा है ऐसी सड़कों को पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत उन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिये, जिससे आधी-अधूरी निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण हो सके।
शहरी विकास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अर्बन एरिया के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सबसे पहले उन्होने मलीन बस्तियों में शौचालय निर्माण करने पर जोर देते हुए कहा किसी भी क्षेत्र में कोई भी एरिया शौचालय विहीन न रहे। वन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लीसा छपान कार्य पर जोर देने को कहा जिससे की विभाग की आय की वृद्धि होगी। उन्होने वन पंचायतों को भी सुदृढ करने के भी निर्देश दिये तथा वन क्षत्रों से जड़ी बूटी की जो तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए उचित रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिये।
बैठक में मा मंत्री द्वारा खनन, आबकारी, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धक, सिंचाई एवं लघु सिंचाई, आपदा प्रबन्धन, लो.नि.वि, पेयजल एवं जलपूर्ति, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण आदि विभागों की विस्तार से समीक्षा की गयी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ रणीवर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव वन एवं पर्यावरण पेयजल अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव ग्राम्य विकास युगल किशोर पंत, अपर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मिनी सचदेवा, अपर सचिव वित्त एल.एम पंत सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
