देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा स्थित सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान श्री आर्य ने शासन एवं निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि दीपावली पर्व से पूर्व ही जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय। ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि एक पखवाड़े के भीतर छात्र-छात्राओं के खाते में पहुँच जाय। गौरतलब हो कि छात्रवृत्ति योजनाओं में घोटाले की वजह से सत्यापन कार्य चल रहा था। जिसके कारण गत 4 माह से छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी गई थी। पात्र छात्रों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समाज कल्याण मंत्री ने छात्रवृत्ति अवमुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री आर्य ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को भी दीपावली पर्व से पूर्व अवमुक्त करने के निर्देश दिये।
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की समीक्षा करते हुए श्री आर्य ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस योजना के अन्तर्गत जनपदवार प्रस्ताव शीघ्र बनाकर दे दें, ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा सकें। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना केन्द्र सरकार सहायतित योजना है। इसके अन्तर्गत शत-प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
बहुउद्देशीय शिविर संचालन की समीक्षा करते हुए श्री आर्य ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय की बजाय जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाय ताकि अन्तिम छोर पर बैठे हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे बहुउद्देशीय शिविरों के जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजन पर समाज कल्याण अधिकारी को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान श्री आर्य ने आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले भोजन भत्ते में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को कोचिंग देने के लिए पूर्व की भाॅति कोचिंग सेंटर हेतु निविदा आमंत्रित की जाय।
समाज कल्याण मंत्री ने अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिये कि जिन जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद सम्बन्धित जिलों में अपनी योगदान आख्या नहीं दी है, यदि वे अब भी एक माह के भीतर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलों मंे नहीं देते हैं तो उन जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
बैठक में समाज कल्याण विभाग से अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंह, अपर सचिव राम विलास यादव, निदेशक योगेन्द्र यादव, निदेशक जनजाति कल्याण डी0आर0टम्टा व विभिन्न जनपदों के समाज कल्याण अधिकारी व सहायक समाज कल्याण अधिकारी मौजूद थे।
1 comment