देहरादून: प्रदेश के परिवहन, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित सभा कक्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई।
उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के सड़क सुरक्षा हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव एवं उपाय अपनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हरिद्वार-देहरादून-ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों में अधिक सड़क दुर्घटनाऐं होती रहती हैं, तथा पर्वतीय जनपदों में यदा-कदा होने वाले दुर्घटनाओं में दर्दनाक हादसे होतेे हैं। उन्होंने विगत दिनों त्यूनी के पास हुई भयानक बस दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाये जायें। परिवहन मंत्री ने ड्राईविंग लाइसेन्स जारी करने के नियमों का सख्ती से अनुपालन करने तथा समस्त सम्भागों में सिमुलेटर्स संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री ने वांछित संख्या में तकनीकि अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सचिव परिवहन को दिये। उन्होंने परिवहन के ढाँचे का प्रस्ताव तथा परिवहन निगम की बस दुर्घटनाओं में राहत राशि को बढ़ाकर एक लाख करने विषयक प्रस्ताव आगामी मंत्रिमण्डल में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्द निर्णय लेने के निर्देश सचिव परिवहन को दिये। उन्होंने आदेश दिये कि सम्बद्ध अधिकारियों को मूल तैनाती स्थल में भेजा जाये। उन्होंने हल्द्वानी में मोटर ड्राईविंग सेन्टर निर्माण में आ रही वन भूमि हस्तान्तरण बाधा पर स्वयं वन मंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया। उन्होंने निगम में रिक्त 286 ड्राईवरों के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश महाप्रबन्धक परिवहन निगम को दिये। उन्होंने चकराता त्यूनी मार्ग में ओवर लोडिंग पर विशेष निगरानी रखने तथा निगम की बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। वर्तमान में त्यूनी मार्ग में निगम की चार बसें संचालित हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में निगम की बेहतर सेवाऐं देने के लिए कालसी में निगम का डिपो स्थापित करने के लिए भूमि तलाशने के निर्देश महाप्रबन्धक को दिये, तथा निगम को मिलने वाली ग्रीन सेस की राशि को प्रदूषण नियंत्रण, यात्री शेड निर्माण एवं डिपो में स्थापना विकास में खर्च करने के निर्देश दिये वर्तमान में लगभग 20 करोड़ की धनराशि इस मद में उपलब्ध है। उन्होंने सचिव परिवहन निगम को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक प्रत्येक माह नियमित कराने के लिए जिला अधिकारियों से वार्ता करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय में संकलित कराएं। उन्होंने जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गाें पर बाधा उत्पन्न करने वाले होल्डिंग को हटाये जाने का सख्ती से अनुपालन कराने सारथी 4.0 लागू किये जाने के मध्य नजर कनैक्टिविटी के बैंड विड्स बढ़ाये जाने हेतु एनआइसी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश परिवहन अधिकारियों को दिये। उन्होंने वाहन दुर्घटना रोकने के लिए गुड स्मार्टियन गाइड लाईन का विस्तृत प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री ने तकनीकी आफीसर्स बढ़ाने, इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड बढ़ाने, मोटर बाइक एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा रोड सेफ्टी पब्लिसिटी व्हीकल्स संचालित करने विषयक बिन्दुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने फुटपाथों में अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारियों से लैन्ड बैंक चिन्हित करने के निर्देश दिये तथा प्रदेश में लोनिवि द्वारा चिन्हित 103 ब्लैक स्पाॅट्स का अन्य कार्यदायी संस्था सीमा सड़क संगठन, एनएचएआई से भी सत्यापन कराने हेतु आगामी 18 मई को सचिव परिवहन की अध्यक्षता में बैठक बुलाने के निर्देश दिये।
परिवहन मंत्री ने निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के क्रम में गठित लीड ऐजेेंसी को सुदृढीकरण करने के लिए सम्बन्धित विभागों के पूर्ण कालिक अधिकारियों तैनाती के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अपर आयुक्त परिवहन श्रीमती सुनीता सिंह को दिये दिये। लीड एजेन्सी मंे डेपुटेशन में विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की सम्भावनाओं पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में विभाग के अधिकारी अपने सेवा के साथ-साथ लीड ऐजेंसी में भी नामित हैं, जो पूरा समय नहीं दे पाते हैं।
बैठक में सचिव परिवहन सी0एस0नपल्च्याल, अपर पुलिस महानिदेशक राम सिंह मीणा, अपर सचिव सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, एस0पी0 देहात निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव गृह पूरन सिंह रावत, संयुक्त सचिव लोनिवि एस0एस0टोलिया, अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह सहित लोनिवि, स्वास्थ्य आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
