नई दिल्ली: देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को रक्षा मंत्रालय ने बडी राहत दी है। मंत्रालय की ओर से आदेश में कहा गया कि सैनिक कार्यवाही में मारे गए, विकलांग हुए या अक्षम सैनिकों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली शैक्षिक रियायत से 10 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के बच्चों के लिए 10 हजार रुपये तक सीमा को हटाते हुए शिक्षा खर्च उठाने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से आदेश में कहा गया कि सैन्य कार्यवाही में मारे गए, विकलांग हुए या अक्षम सैनिकों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली शैक्षिक रियायत से 10 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर दिया गया है।
हालांकि, मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि शैक्षिक मदद सिर्फ सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शैक्षिक संस्थाओं, मिलिट्री या सैनिक स्कूलों, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या फिर केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में ही दी जाएगी। यह रियायत सशस्त्र बलों के अधिकारियों, पीबीओआर (अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारियों) के बच्चों के लिए रहेगी।
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