देहरादून: प्रदेश के श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभागार में श्रमिक संगठनों, शासन स्तर के अधिकारियों तथा श्रम आयुक्त अधिकारियों के साथ मजदूरों के हितों एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में बैठक की।
बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्थान फैक्ट्री आदि में मजदूरों का यदि शोषण होता है, तो उसे बर्दास्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से श्रमिकों/मजदूरों के हितों के लिये कार्य करने को कहा तथा मजदूरों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें काम दें मजदूरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। प्रत्येक जनपद में कैम्प लगाकर श्रमिकों/मजदूरों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, जिसमें सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिल सके। उन्होंने यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि श्रम विभाग में विभाग के ढाँचे के अनुरूप पद रिक्त चल रहे हैं, इसके लिए उन्होंने सेवा नियमावली में संसोधन करते हुए विभाग में रिक्त चल रहे पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाये तथा जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अधियाचन के लिए लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाये तथा प्रत्येक जनपद में जहाँ लेबर इंस्पैक्टर नहीं हैं, वहाँ कार्मिकों में से ही प्रभारी बनाया जाये, जिससे मजदूरों के कार्य प्रभावित न हो।
बैठक में उन्होंने उपश्रमायुक्त कुमाऊँ को निर्देश देते हुए कह कि बागेश्वर व चम्पावत तथा कुमाऊँ मण्डल के अन्य जनपदों में जिन श्रमिकों द्वारा आवेदन/पंजीयन हेतु आवेदन किये गये हैं, उन्हें तुरन्त कैम्पों के माध्यम से पुराने बैक लाॅग को समाप्त किया जाये। बैठक में उन्होंने कहा कि मजदूरों/श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसान होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी प्रकार का श्रमिक/मजदूर हो, उसका पंजीकरण तथा सरकार से मिल रही सुविधाओं से उसे अवगत कराने का भरपूर प्रयास किया जाये, इसके लिये कैम्प लगाकर तथा पाम्पलेट आदि छपवाकर उसका सघन प्रचार भी आवश्यक है।
बैठक में भारतीय मजदूर संघ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने भारतीय मजदूर संघ की ओर से मंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ का मूल मंत्र राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों के राष्ट्रीयकरण की निति पर आगे बढ़ना है, तथा मंत्री जी से भी अपेक्षा की है, कि इसे आपको बढ़ाना है। उन्होंने अपने मांग पत्र के माध्यम से कहा कि जितनी भी कमेटियाँ न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, संघ कल्याण परिषद, संघ संविदा बोर्ड, श्रम कल्याण बोर्ड, बोनस कमेटी-शुगर वैज बोर्ड, होटल वैज बोर्ड, संविदा श्रम बोर्ड ऐसी 17 कमेटियाँ राज्य स्तर पर गठित होनी हैं। इनमें भारतीय मजदूर संघ से जो नाम प्रस्तावित किये गये हैं। उन नामों पर ही श्रम विभाग विचार करे।
बैठक में उन्होंने भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी रखी, इस पर मा0 मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव श्रम को जाँच के आदेश दिये तथा कहा कि दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।
भारतीय मजदूर संघ की अन्य मांग सेंचुरी पेपर मिल स्टाॅफ एसोसिएशन, लालकुआँ का अपंजीकृत(डीरजिस्ट्रेशन) किये जाने की भी उच्च स्तरीय जांच की जाये, इस पर भी मंत्री जी द्वारा गहन विचारोपरान्त उक्त प्रकरण की भी उच्च स्तरीयय जाँच के आदेश प्रमुख सचिव श्रम को दिये।
बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रदेश कार्यालय हेतु भूमि, फर्नीचर, कम्प्यूटर प्रिन्टर की सुविधा की मांग पर भी मंत्री जी द्वारा आस्वस्त किया गया कि वन एवं निगम की जहाँ भूमि है उनके द्वारा चिन्हीत की जायेगी, उनकी मांग को मजदूर हितों के लिये पूरा किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्रीमती मनीषा पंवार, श्रम आयुक्त डाॅ0 आनन्द श्रीवास्तव, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट तथा महामंत्री अनिल राठी तथा अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिध मौजूद थे।
