नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह 9 अप्रैल, 2017 को अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
स्थायी समिति के सदस्यों में केन्द्रीय विदेश मंत्री, केन्दीय वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री, केन्द्रीय शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केन्द्रीय सड़क परिवहन,राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्री और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
वर्ष 2005 में अधिसूचित पुंछी आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की। पुंछी आयोग की सिफारिशें भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों के इतिहास, संवैधानिक गवर्नेंस एवं केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रबंधन, केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध एवं नियोजन, स्थानीय स्व-शासन एवं विकेंद्रीकृत शासन, आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय एवं केन्द्र-राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं बुनियादी ढांचा और सामाजिक-आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीति एवं सुशासन से संबंधित हैं। ये सिफारिशें सात खंडों में शामिल हैं।
संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों और सभी राज्य सरकारों ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सक्रियता दिखाते हुए विस्तृत टिप्पणियां कीं। इन टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है और इस उच्चस्तरीय फोरम में इन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक में पुंछी आयोग की रिपोर्ट के प्रथम तीन खंडों पर गौर किया जाएगा। बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किये जाने की संभावना है, उनमें केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित अहम मसले भी शामिल हैं :-
- राज्यपालों की भूमिका
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और केन्द्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण
- राष्ट्र के लिए एक एकीकृत कृषि बाजार का सृजन
- सेवाओं के नियोजन एवं उन्हें मुहैया कराने में राज्यों को और अधिक बारीकी से जोड़ने के उपाय
- अंतर-राज्य परिषद को और ज्यादा जीवंत बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदम
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन की दिशा में उठाये गये कदम
उपर्युक्त बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की बैठक 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतर-राज्य परिषद की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
