नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार बोतलबंद पानी में मिलावट रोकने के उपाय पर कार्य कर रही है। श्री पासवान ने कहा कि उपभोक्ता मामला विभाग ने एफएसएसएआई (फासी) से कम लागत की जांच मशीन बनाने का अनुरोध किया है ताकि ये मशीन विभिन्न खाद्य उत्पादों में मिलावट रोकने में उपयोगी हो सकें। श्री रामविलास पासवान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन, एनएक्सी में केंद्रीय उपभोक्ता सरंक्षण परिषद (सीसीपीसी) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
श्री पासवान ने बताया कि उपभोक्ता मामला विभाग अगले तीन महीनों में 6 क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन लांच करेंगा। क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से आवश्यक समर्थन देने का अनुरोध किया गया है। श्री पासवान ने बताया कि विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को शामिल करके 15 अगस्त, 2017 से 24 दिसंबर, 2017 तक उपभोक्ता जागरूगता यात्रा आयोजित करेगा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राजमंत्री और परिषद के उपाध्यक्ष श्री सी. आर. चौधरी ने भी परिषद के सदस्यों को संबोधित किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सुश्री प्रीति सुदान ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में किए जा रहे कानूनी परिवर्तनों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें डिजिटल कार्यक्रम भी शामिल हैं। उनहोंने परिषद के सदस्यों से उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।
परिषद की बैठक में मिलावट रोकने की चुनौतियों, व्यवस्था लागू करने की मशीनरी बनाने और जांच, संरचना, प्रशिक्षण और सभी हित धारकों के क्षमता सृजन के उपायों पर चर्चा की गई।
होटलों तथा रेस्तराओं द्वारा सेवा शुल्क वसूलने, खाने की बर्बादी को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा एमआरपी से कम कीमत पर सामग्री बेचने की कानूनी गतिविधियों, जागरूक ग्राहक केंद्र आदि के बारे में सदस्यों से सुझाव मांगे गए।
एफएसएसएआई (फासी), डीआईएस सहित केंद्र सरकार की नियामक एजेंसियों के अधिकारियों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों और स्वंय सेवी उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।
