संवाद उत्तराखण्ड उदय कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुएः सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईएसबीटी देहरादून स्थित स्थानीय होटल में एक दैनिक समाचार पत्र (अमर उजाला) द्वारा आयोजित ‘‘संवाद उत्तराखण्ड उदय‘‘ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

गुड गवर्नेंस के साथ जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार चला रहे हैं – सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। राज्य में पारदर्शी स्थानान्तरण अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम से ट्रांसफर और पोस्टिंग के धंधे पर पूरी तरह लगाम लगेगी। आने वाले समय में इसके बहुआयामी प्रभाव दिखेंगे।

      सरकारी योजनाओं में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के कार्यों की माॅनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड से सरकार के कार्यो में पारदर्शिता व गतिशीलता आयेगी एवं विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। फाइलों का निर्धारित समयावधि में निपटारा न होने पर रेड सिग्नल से जानकारी मिल जायेगी। सीएम डैशबोर्ड से सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की माॅनिटरिंग की जा रही है एवं बजट के आउटकम पर नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एमडीडीए में नक्शे पास कराने के लिए आॅनलाईन की व्यवस्था लागू की गई है। गुड गवर्नेंस के लिए समाधान पोर्टल को मजबूत किया गया है। सेवा के अधिकार के तहत 162 सेवाएं जोड़ी गई हैं। जन शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1905 दिया गया है, जिस पर सम्बन्धित विभाग को शिकायत के 10 दिन के अन्दर  शिकायत का जवाब देना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि एन.एच.-74 पर भूमि के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया जिस पर अभी जाँच चल रही है। प्रारम्भिक जाॅच में 02 तहसीलों में 185 करोड़ का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में अभी तक 12 दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। खाद्यान घोटाले की जाँच चल रही है। खाद्यान घोटाले में तत्कालीन आरएफसी को बर्खास्त किया गया। सुगर मिलों में किसानों को फर्जी रवन्ने देने पर 02 दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। पारदर्शी कार्यों के लिए ठेकेदारों के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है।

किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लिए सरकार कृत संकल्प– सीएम

     मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 02 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 01 लाख किसान ऋण ले चुके हैं। अच्छे परिणाम मिलने पर इसकी सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।  पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी की शुरूवात की जा रही है। इसकी शुरूवात स्वयं मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के गांव एवं यूपी के मुख्यमंत्रीे के पैतृक गांव से शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद पर सब्सिडी (डीबीटी) देने वाला उत्तराखण्ड देश का चैथा राज्य है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चम्पावत के नडियाल गांव में बद्री गाय की नस्ल का सवंर्द्धन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऋषिकेश में एक सेक्स सीमेन सेंटर बनाये जाने की योजना है। लगभग 48 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर को अगले एक वर्ष में चालू किये जाने की योजना है।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध–सीएम

      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना बनाई जा रही है।  इसके अलावा हेल्थ इन टूरिज्म के लिए एम्स का दायरा बढ़ाए जाने की योजना है, इसके अलावा होम-स्टे और वैलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिए 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न्याय पंचायतों में युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ंेगे। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूवात 15 न्याय पंचायतों में रेडिमेट गारमेंट के कार्य से शुरू किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों एवं आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स को विद्युत से सम्बन्धित 45 उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रयोग के तौर पर इसकी शुरूआत देहरादून के थानो एवं नैनीताल के कोटबाग में की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 14 जनवरी सेे देहरादून में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाॅजी (सीपैट) की कक्षाएं शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र-शिक्षकों के सही अनुपात के लिए स्कूलों की क्लबिंग की जा रही है। क्लबिंग करने के बाद स्कूल में छात्रों को स्कूल जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने की योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रिस्पना एवं कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रिस्पना को जनसहयोग से पुनर्जीवित किया जायेगा। रिस्पना नदी में वृक्षारोपण, नदी की सफाई एवं ट्रेंचेज का पूरा कार्य एक दिन में किया जायेगा। नैनीताल झील के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 03 करोड़ रूपये का फंड आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को साकार करने के लिए सूर्यधार झील का शिलान्यास किया जा चुका है। शीघ्र ही सौंग बांध का भी शिलान्यास किया जायेगा। हल्द्वानी में जमरानी बांध के लिए शीघ्र एमओयू किया जायेगा।

कार्यक्रम के दौरान सिमरन कपूर द्वारा पूछे गये सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में पर्यावरण की शुद्धता की दृष्टि से इलैक्ट्रिक वाहनों की शुरूवात करने जा रहे हैं। देहरादून को सीएनजी से जोड़ने की योजना है। पेट्रोल एवं डीजल गाड़ियों को धीरे-धीरे सीएनजी में बदलने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए विक्रमों के नये परमिट को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सुमेधा द्वारा पूछे गये प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं उत्तराखण्ड की संस्कृति की झलक एक ही स्थान पर मिले इसके लिए सरकार द्वारा ‘‘संस्कृति ग्राम‘‘ बनाने की योजना है।

इस अवसर पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, प्रदेश महामंत्री श्री नरेश बंसल, महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, सूचना महानिदेशक डाॅ.पंकज पाण्डेय आदि उपस्थित थे।