समस्त जिला पंचायतों में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया को कड़ाई से लागू कराए जाने के निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि गंगा नदी से जुड़े समस्त गांवों एवं इसकी सहायक नदियों से जुड़े समस्त गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु नागरिकों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। उन्होंने कहा कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के निकटस्थ ग्रामों को खुले में शौचमुक्त कराए जाने हेतु नमामि गंगे परियोजना से धन प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भारत सरकार को तत्काल भेजी जाए। उन्होंने कहा कि आगामी गंगा दशहरा तिथि के निकटस्थ किसी भी दिवस को गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा के निकट सभी विकास खण्डों के प्रधानों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वृहद सम्मेलन आयोजित कराया जाए।
श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के समस्त ग्रामीण घरों को 2 अक्टूबर, 2018 तक शौचालय सुविधा से आच्छादित कर प्रदेश को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु वृहद स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्यों को पूर्ण कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं हेतु सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतों के सशक्तीकरण हेतु प्रत्येक चार पंचायत पर एक चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना कराए जाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के सभी 32,700 ग्राम पंचायत कार्यालय भवनों का आधुनिकीकरण कराकर उनमें इन्टरनेट, टी0वी0 आदि आधुनिक संयंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने आज शास्त्री भवन में पंचायती राज विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 79 पंचायत भवनों के सापेक्ष 74 पंचायत भवनों का निर्माण कराए जाने के फलस्वरूप अवशेष 05 पंचायत भवनों का निर्माण आगामी 31 मई, 2017 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 521 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सापेक्ष 450 का निर्माण पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 71 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास निर्माण कार्य आगामी माह जून, तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत शौचालय निर्माण योजनान्तर्गत प्रदेश के 04 जनपदों, 40 विकास खण्डों एवं 08 हजार ग्रामों को आगामी 100 दिन में ओ0डी0एफ0 कराने के निर्देश दिए।
श्री योगी ने गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत चयनित 25 जनपदों की चिन्हित 1547 ग्रामों को आगामी 100 दिन में खुले में शौचमुक्त कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 75 जनपदों में पंचायत उद्योग कार्यशालाओं का निर्माण कराए जाने के साथ-साथ आगामी 100 दिवसों में जिला पंचायतों द्वारा निर्मित 3889.70 किलोमीटर सड़क को गड्ढामुक्त कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जिला पंचायतों में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया को कड़ाई से लागू कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता हेतु तैनात सफाई कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने पर उनकेे विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को आगामी 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले से शौचमुक्त कराने हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाने एवं आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तत्काल बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवशेष 05 बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण, 71 ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास सहित जनपद बलिया में 13.26 करोड़ रुपए की लागत एवं जनपद कन्नौज में 8.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए।
श्री योगी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत 25 जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेण्टरों के संचालन की प्रक्रिया को तेज करते हुए 10 जिला पंचायत रिसोर्स सेण्टरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कराये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों में दो प्लेटफाॅर्म, एक शौचालय एवं स्नानागार, एक हैण्डपम्प एवं लकड़ियों हेतु भण्डार गृह निर्मित कराए जाने के निर्देेश दिए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।