नई दिल्लीः सिक्किम के 11 स्थानीय समुदायों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में राय, सांगर, गुरुंग, थामी, भुजेल, जोगी, सन्यासी, गिरि, नेवर, खास (भवन और छेत्री) और दीवान (यखा) समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने अपने-अपने समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने की मांग को लेकर श्री सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
बैठक में इन समुदायों से जुड़े विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई। प्रतिनिधियों ने अपने समुदाय का राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व, नौकरियों में आरक्षण, आयकर छूट सहित विभिन्न मसलों पर बातचीत की। प्रतिनिधियों ने सिक्किम और अपने-अपने समुदायों से जुड़े इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह समुदायों के योगदान की सराहना की और कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि इन समुदयों के साथ हर स्तर पर न्याय हो। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
श्री सिंह ने सिक्किम के महत्व और योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र को सदैव उच्च प्राथमिकता देते हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं सिक्किम का दौरा भी किया है। सरकार ने सिक्क्म को ऑर्गेनिक स्टेट यानि जैविक राज्य घोषित किया है। सिक्कम देश का पहला खुले में शौच से मुक्त घोषित राज्य है। राज्य की साक्षरता और सकल घरेलू उत्पाद दर भी बेहतर है। श्री सिंह ने कहा कि सिक्किम ने पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। इन कारणों से सिक्कम ने देश के अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण पेश किया है। प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि समाज के सभी तबकों को न्याय मिले।
