देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सेवा का अधिकार आयोग के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ऐसी ज्यादा से ज्यादा आवश्यक सेवाओं की सूची तैयार कर ली जाए जिन्हें सेवा के अधिकार के दायरे में लाया जाना है। राज्य सरकार नागरिकों को सेवा कार्य अधिकार को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिक अधिकार पत्र शीघ्र तैयार किया जाए। सेवाओं और शिकायतों के आवेदन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। इसके लिए समय सीमा तय कर दी जाए।
विभागों की नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय की जाएगी, साथ ही सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। विभिन्न सरकारी सेवकों की पहुंच, उपलब्धता, गुणवत्ता एवं संबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को इसके प्रति जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, सेवा का अधिकारी आयोग के अध्यक्ष श्री आलोक जैन सहित आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
