देहरादून: समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों की स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ओडीएफ(खुले में शौच मुक्ति) विषय पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय में वीडियों कांन्फ्रेसी ली। इस सम्बन्ध में युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिये गये। 31 दिसम्बर तक समस्त शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त करने के निर्देश दिये जबकि समस्त नगर निगमों के लिए यह लक्ष्य 30 नवम्बर तक रखा गया है। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि दिये गये लक्ष्य को कोई निकाय निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं करेगा तब उस सम्बन्धित निकाय को राज्य वित्त आयोग को दी जाने वाली किस्त रोक दी जायेगी।
इस सम्बन्ध में रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि यह जनपद शहरी क्षेत्रों में शत् प्रतिशत ओडीएफ हो चुका है। नैनीताल का हल्द्वानी, रामनगर में एवं उधमसिंह नगर का रूद्रपुर भी इसी श्रेणी में आ चुके हैं।
स्वच्छता मिशन हेतु जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। सभी जिलाधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। नगर निकाय में यदि स्टाफ की कमी है तो इसकी प्रतिपूर्ति अन्य विभागों के समन्वय से करने के लिए कहा। डोर टू डोर कलेक्सन कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा गया कि यूजर्स चार्जेज की समस्या के समाधान के लिए उप-जिलाधिकारियों को यह दायित्व दिया जाय कि वे जनता को आश्वस्त करेंगे। स्वच्छ भारत के कार्यो का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से भी कराया जाय।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी साॅलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की योजना तैयार करने को कहा गया। यदि कही भी कोई व्यक्ति गन्दगी, कूड़ा फंेकता या गन्दगी करता व पाया जाता है, तब उसका चालान किया जाय। इसके लिए एक्ट के अनुसार प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छता मिशन में अग्रणीय कार्य करने वाले निकाय को मुख्यमंत्री पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगी।
यह भी निर्देश दिया गया कि नगर निकाय, निर्वाचन में सीमा विस्तार सम्बन्धी आपत्तियों, सुझाव का निस्तारण कर लिया जाय तथा फर्जी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाय। इससे सम्बन्धित जिलाधिकारी की आख्या 30 अक्टूबर तक दी जाय।
इस अवसर पर सचिव शहरी विकास राधिका झाॅ, अपर निदेशक उदयसिंह राणा, संयुक्त निदेशक डाॅ0 अभिषेक त्रिपाठी, रईस अहमद,एवं शासन के अनुभाग अधिकारी थे।
