देहरादून: स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने 71वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रदेश के जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने भाग लिया, उनकी विधवाओं एवं जीवित सैनिकों की मासिक पेंशन को 04 हजार रूपये से बढ़ाकर 08 हजार रूपये की जायेगी। केदारपुरी का पुनर्निमाण किया जायेगा। 25 सितम्बर से कृषि ऋण योजना का प्रारम्भ किया जायेगा। पलायन को रोकने के लिए अटल आदर्श ग्राम योजना का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। शिक्षा की व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालयों का एकीकरण किया जायेगा। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभागों का भी एकीकरण किया जायेगा। 05 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा बनाने का कार्य स्थानीय लोगों को ही दिया जायेगा। खेल दिवस के अवसर पर महिला विश्वकप क्रिकेट में प्रतिभाग करने वाली एकता बिष्ट एवं मानसी जोशी को सम्मानित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश की आजादी के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन कि। उन्होंने आजादी के इन 70 वर्षों में देश की प्रगति में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर भारत को दुनिया के पांच शक्तिशाली देशों में पहुंचाने एवं विश्व गुरू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वालो को भी याद किया। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राज्य आंदोलनकारियों का भी भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद एवं सम्प्रदायिकता भारत छोडो का संकल्प लेना होगा।
मुख्य समारोह में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। एन.एच. भूमि मुआवजा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, अध्यापक भर्ती घोटाले और गरीबों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में घोटाले की जांच एस.आई.टी. के माध्यम से करायी जा रही है। विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की रिव्यू एवं माॅनीटरिंग के लिए सी.एम. डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार एक स्थायी भ्रष्टाचार जांच आयोग का गठन करने जा रही है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करेगा और दोषियों को दंड मिलेगा। हमने प्रदेश में सुशासन एवं सुनियोजित विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए ’’सेन्टर फाॅर गुड गवर्नेन्स‘‘ का गठन किया है। समाधान पोर्टल के अंतर्गत पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को आईवीआरएस से कनेक्ट किया गया है, जिससे आम जनता द्वारा फोन व सोशल साइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। सभी विभागों को सिटीजन चार्टर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। सेवा के अधिकार को और सशक्त किया गया है इसकी प्रतिमाह माॅनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ तबादले किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा, न खाने दूंगा। मेरी सरकार का भी यही संकल्प है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन जरूरी है और यह सब बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज को सुराज में बदलने का एक बहुत बडा काम अभी भी बाकी है। अगर स्वराज के लिए बलिदान दिये गये है, तो सुराज यानि गुड गर्वनेंस के लिये भी बहुत समर्पण, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। सुराज सिर्फ सरकार के प्रयासों से नही आता, इसके लिए जन-सहभागिता की जरूरत भी होगी। इसलिए हमने जनसंवाद कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। सभी वर्गों से संवाद हेतु कलैण्डर निर्धारित किया गया है। सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मेडिकल, टैक्निकल, हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें काफी अच्छे सुझाव प्राप्त हुए है। अगस्त क्रांति की 75वीं वर्षगांठ पर 2500 से अधिक स्कूली बच्चों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने स्वयं बात की।
किसी भी राज्य के सर्व समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए मेरी सरकार ने कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया है। रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से ऑल वेदर रोड राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 12,000 करोड़ रूपये की धनराशि का यह प्रोजेक्ट राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन को एक नई गति प्रदान करेगा। इसी तरह गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला कंडी मार्ग मेरी सरकार की प्राथमिकता में है। रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग मार्ग, देवबंद-रूड़की रेल मार्ग इस राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे, तो वहीं राज्य की पहली मेट्रो रेल ऋषिकेश-हरिद्वार से देहरादून के बीच दौड़ेगी। देहरादून स्थित जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का विस्तार कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इससे विदेशी पर्यटकों का राज्य में आवागमन बढ़ेगा। पंतनगर एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। संपूर्ण ब्रहमांडों में शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में खोले गये स्कूलों की क्लबिंग कर उनकी क्षमता वृद्धि और माॅडल आवसीय विद्यालयों की स्थापना हमारी प्राथमिकता है। कक्षा 01 से 12 तक के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में एन.सी.आर.टी. की पुस्तकों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सभी महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक वर्ष 100 विद्यार्थियों को रिसर्च स्कॉलरशिप प्रदान की जायेगी। गरीब व मेधावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन देने के साथ ही उच्च शिक्षा चयन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। सरकारी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये कैरियर टैªकिंग की व्यवस्था विकसित की जा रही है। केन्द्र सरकार ने हमें तीन बड़े शिक्षण संस्थानों से नवाजा है। ये हैं NIFT (National Institute of fashion technology), Hospitality University और सीपैट (CIPEAT) यानि Central institute of plastic engineering and advanced Technology जिनसे प्रदेश के युवाओं को नये अवसर प्राप्त होंगे।
राज्य गठन के बाद पहली बार मेरी सरकार ने डाक्टरों को पहाड़ चढ़ाने का काम किया है। सेना में उच्चस्तरीय बातचीत के बाद श्रीनगर मेडिकल कालेज का संचालन सेना करेगी। डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सेना के रिटायर डाक्टरों की सेवाऐं लेने पर भी सहमति बन गई है। बहुत जल्दी 200 डाक्टरों के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य के 6 अस्पताल ई-अस्पताल के रूप में काम करने लगे हैं और जल्द ही बाकियों को भी ई-अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञों का परामर्श मिल सके। मेरी सरकार बीपीएल और आयकर के दायरे में न आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। जनसामान्य को सस्ती दवाऐं उपलब्ध कराने के उदेश्य से 100 प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र खोले जा रहें हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा है, उसे हम पूरा करेंगे। इसी पहल के प्रथम चरण में 1 लाख तक का कर्ज 25 सितंबर से आपको 2 प्रतिशत की व्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। जल्द ही सरकार पौधशाला अधिनियम बनाने जा रही है। मतलब अगर किसान पौधशाला से पौधा खरीदता है, तो पौधे की गुणवत्ता की जिम्मेदारी पौधशाला संचालकों को जिम्मे होगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्लस्टर आधारित खेती को आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि है कि 2022 तक प्रत्येक जिले की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, किसानों की आमदनी को दोगुना करना, हर बेघर को आवास मुहैया कराना, सभी बसावटों को पीने का पानी उपलब्ध कराना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, 5 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को स्किल करना तथा 2019 तक हर घर तक बिजली पहंुचाने एवं 100 फीसदी साक्षरता दर हासिल करने का संकल्प लिया है। इस वित्तिय वर्ष में सरकार कुछ विशेष राशि मसलन 250 करोड़ पुलों के लिए, 200 करोड़ सड़कों और जलाशयों के लिए दे रही है।
पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जल्द ही ’’13 डिस्ट्रिक्ट में 13 न्यू डेस्टीनेशन’’ तैयार करने जा रहें हैं। इस बार चारधामों में रिकार्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। अगस्त के प्रथम सप्ताह तक लगभग 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब के दर्शन किए। राज्य सरकार की प्रसिद्ध होम स्टे योजना में इस बार अच्छी शुरूआत हुई है। भारत के आखरी गांव कुटी और सीमान्त गाव नादी में 500 लोगों ने प्रवास किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत जिन लोगों को केन्द्र की योजना के तहत गैस कनैक्शन नही मिला, उन्हें राज्य सरकार की ओर से गैस कनैक्शन दिया जाएगा।
एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की अवधारणा के तहत जीएसटी कानून पारित करने में हम देश के अग्रणी राज्यों में एक थे। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हमारे व्यापारी भाईयों को इससे कोई परेशानी न हो। जीएसटी से उत्तराखण्ड का कर राजस्व बढ़ेगा और व्यापार करने में अधिक आसानी होगी। उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होने वाला चैथा ओडीएफ राज्य बन गया है। हमने उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्र को भी मार्च, 2018 तक ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया है। नैनीझील के संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए हैं। देहरादून की ऋषिपर्णा यानि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का हमने लक्ष्य रखा है।
परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विशिष्ठ सेवाओं के लिए पुलिस विभाग के 9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। जिनमें श्री श्यामेन्द्र कुमार शाहू एवं श्री राजीव बलूनी को राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया। श्री भगवत प्रसाद शाह, श्री खुशहाल सिंह शाह, श्री कमल सिंह पंवार एवं श्री प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा के लिए सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जबकि श्री महिपाल सिंह, श्री राम सिंह एवं श्री नितेश खेतवाल को विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में लोक कलाकारो द्वारा गढ़वाली, जौनसारी एवं छौलिया नृत्यों की प्रस्तुतियों के साथ ही नुक्कड नाटक का भी मंचन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा विकास कार्यों पर आधारित फोटो गैलरी का भी अवलोकन किया गया।
इस अवसर पर सांसद डाॅ.रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रेखा आर्य, मेयर/विधायक श्री विनोद चमोली, विधायक श्री खजान दास, विधायक श्री गणेश जोशी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूडी, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एस.एस.पी. निवेदिता कुकरेती सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
