नई दिल्ली: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 2209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 7227 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए 1.5 लाख और किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। कल यहां केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 34वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति दी गई।
आंध्र प्रदेश के लिए 848 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 3184 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 22 शहरों एवं कस्बों में 56512 मकानों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए 346 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 870 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 110 शहरों एवं कस्बों में 23060 मकानों को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश के लिए 730 करोड़ रुपये के निवेश एवं 269 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 32 शहरों में 17920 मकानों को मंजूरी दी गई है। झारखंड के लिए 209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 1075 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 26 शहरों एवं कस्बों में 14526 मकानों को मंजूरी दी गई है।
इसी तरह महाराष्ट्र के लिए 201 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 643 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 15 शहरों एवं कस्बों में 13506 मकानों को स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ को 234 करोड़ रुपये के निवेश एवं 114 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 61 शहरों एवं कस्बों में 7615 मकान मिले हैं। राजस्थान के लिए 285 करोड़ रुपये के निवेश एवं 99 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 30 शहरों में 6756 किफायती मकानों को मंजूरी दी गई है।
उड़ीसा के लिए 73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 146 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 20 शहरों एवं कस्बों में 4849 मकानों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह पंजाब के लिए 28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 71 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 48 शहरों एवं कस्बों में 1909 मकानों को स्वीकृति दी गई है। उधर, असम को 39 करोड़ रुपये के निवेश एवं 23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 6 शहरों एवं कस्बों में 1520 मकान मिले हैं। उपर्युक्त प्रस्तावित मकानों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकानों की संख्या कुल मिलाकर 47,52,751 हो जाएगी।
