लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा ‘‘उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड‘‘ (श्रम विभाग) के पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के अन्तर्गत ‘‘मध्यान्ह भोजन सहायता योजना‘‘ प्रारम्भ की गयी है। जिसके माध्यम से पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिकों को निर्धारित मूल्य 10/- रूपये के भुगतान पर उनके कार्य स्थल के आस-पास पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह जानकारी प्रदेश के श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूद ने दी।
श्रम मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार श्रमिकों के हित संरक्षण एवं सवर्धन हेतु प्रत्यनशील है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें से एक मध्यान्ह भोजन योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक अपने कार्य की तलाश में दूर-दराज के राज्यों तथा जनपदों से आते हैं तथा उनके पास न तो रहने का स्थान होता है और न ही भोजन बनाने की कोई उचित व्यवस्था जिसके अभाव में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आस-पास पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने से उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
शाहिद मंजूर ने बताया कि लाभार्थी श्रमिकों को निर्धारित मूल्य 10/- रूपये अथवा समय समय पर संशोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिकों द्वारा सीधे नकद के रूप में किया जायेगा। अवशेष लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद में लागू किया जाना प्रस्तावित है।
