लखनऊ: प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा मुश्किल दौर में उनका ख्याल रखने के साथ समयबद्ध रूप से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचाने के लिए सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अंत्योदय श्रेणी तथा पात्र गृहस्थी के ऐसे कार्ड धारक जो मनरेगा जाॅब कार्ड धारक , श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को 08 लाख मी0टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।
अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद श्री अनिल कुमार दुबे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशनकार्ड लाभार्थियों को माह अप्रैल 2020 से नवम्बर, 2020 तक 24 लाख मी0टन गेहूँ, 32.18 लाख मी0टन चावल तथा 2.68 लाख मी0टन चना का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट तथा 01 किग्रा0 चना प्रति राशनकार्ड वितरित किया गया।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत माह मई 2020 से अगस्त 2020 तक 7134.43 मी0टन गेहूँ तथा 4754.22 मी0टन चावल तथा 1060.49 मी0टन चना का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत किया गया। वितरण ओ.टी.पी. के माध्यम से किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशनकार्ड यूनिट तथा 01 किग्रा0 चना प्रति राशनकार्ड वितरित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान लाॅकडाउन अवधि में 12.13 लाख नए राशनकार्ड जारी किये गये, जिससे पात्र लाभार्थियों को कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में खाद्यान्न प्राप्ति सुनिश्चित हुयी है।
