लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 1879 परियोजनाओं में 584976 आवासों तथा भागेदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 108 परियोजनाओं में 98049 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 683025 आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
निदेशक, सूडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार वीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 205268 आवासों की जियो टैगिंग की गयी तथा ग्राउण्डिंग का कार्य प्रगति पर है अब तक कुल 41315 आवास निर्मित किये जा चुके हैं। प्रदेश में 2022 तक 14.20 लाख आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए वर्षवार रणनीति तैयार की गई है।
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 157666 लाभार्थियों को पहली, दूसरी व तीसरी किश्त के रूप में 1788.13 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। भागेदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत आवास विकास परिषद् लखनऊ एवं विभिन्न प्राधिकरणों जैसे बरेली, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गोरखपुर को प्रथम किश्त की धनराशि 162.60 करोड़ रु0 अवमुक्त किये जा चुके हैं।
