लखनऊ: सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री शैलेष कृष्ण ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत 50 जिला सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स के माध्यम से वर्ष 2015-16 हेतु रू0 8771.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके अन्तर्गत खरीफ 2015 हेतु रू0 4698.90 एवं रबी 2015-16 हेतु रू0 4072.10 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
जो कि गतवर्ष ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य रू0 7464.00 करोड़ से रू0 1307.00 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खरीफ अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22 मई, 2015 तक जिला सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सचूना के अनुसार रू0 1122.13 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है जो गतवर्ष इसी अवधि में किये गये ऋण वितरण से रू0 413.83 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि जनपद हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सम्भल एवं मेरठ द्वारा प्रदेश में सर्वाधिक ऋण वितरण किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 को किसान वर्ष घोषित किये जाने से कृषक सदस्यों को अधिक लाभ मिल सके इसलिए सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर उनके द्वारा उपभोग किये गये गतवर्ष के वितरित ऋण की वसूली में शिथिलता भी प्रदान की गयी है जिससे प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से कृषकों को उनकी अगली फसल पर प्रभाव न पड़ सके और उनका कृषि कार्य धनाभाव से प्रभावित न हो।
प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि प्रदेश के गैर लाइसेन्स प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंकों जिनके बैंकिंग व्यवसाय पर रोक है उनको सरकारी सहायता प्रदान करते हुए उनके द्वारा भी ऋण वितरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।
विगत वर्षों में फसली ऋण वितरण की स्थिति-
(लक्ष्य करोड़ में)
वर्ष लक्ष्य ऋण वितरण वितरण का प्रतिशत
रबी 2013-14 2630.00 2848.44 108.31
खरीफ 2014 3956.00 4450.18 12.49
रबी 2014-15 3508.00 2551.07 72.72
उन्होंने कहा कि मा0 मंत्री जी के निर्देश पर वर्तमान परिवेश में कृषकों को कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक ऋण का लाभ मिल सके इस दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।
