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पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान लगातार 7.67 प्रतिशत की उच्च मिश्रित सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ता रहा हैः श्रीमती अल्का उपाध्याय

देश-विदेश

केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव, भारत सरकार, श्रीमती अल्का उपाध्याय की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों और संबंधित निदेशकों के साथ एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आज यहां हुई जिसमें विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को लेकर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के अपर सचिव, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिवों, मुख्य लेखा नियंत्रक, सलाहकार (सांख्यिकी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

श्रीमती उपाध्याय ने बैठक में विशेषतौर पर इस बात का उल्लेख किया कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान (स्थिर मूल्यों पर) साल दर साल लगातार 7.67 प्रतिशत की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा कि यह डेयरी, गोवंश, कुक्कट पालन, बकरी/सुअर पालन जैसे पशुधन क्षेत्र के मानदंडों में स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 में समूचे कृषि और संबंधित क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में (स्थिर मूल्यों पर) 30.19 प्रतिशत के आसपास योगदान किया है।

केन्द्रीय सचिव ने बैठक में भारत सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अमल में लाई जा रही सभी पशुपालन और डेयरी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास बकाया पड़ी राशि को खर्च करने पर जोर दिया। केन्द्रीय सचिव ने पुराने डेटा उन्नयन, भारतकोष के जरिये भुगतान पर ब्याज आदि से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के साथ करने पर भी जोर दिया ताकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोष जारी कर सके। उन्होंने देशभर में प्शुओं में खुर पका-मुंह पका (एफएमडी) और ब्रुसेल्ला बीमारी से बचाव के टीकाकरण, चलती-फिरती पशु-चिकित्सा इकाई (एमवीयूएस), दूध और चारे की स्थिति आदि को लेकर भी समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों के जरिये पशुधन की देखभाल और सुरक्षा भी विभाग के लिये गौर करने का विषय है। उन्होंने राज्यों को एफएमडी, ब्रुसेल्ला और पीपीआर टीकाकरण तेज करने की सलाह दी। उन्होंने पशुधन और डेयरी किसानों को योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से बताने के लिये केन्द्र के साथ साथ राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

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