लखनऊ: प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य का रिर्सोस एन्वेलप रू0 8000 करोड़ का है अतः राज्य को लगभग रू0 8000 करोड़ तक की सीमा तक व्यय इस वर्ष करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति रू0 8000 करोड़ के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि संविदा मानव संसाधन हेतु, 15 प्रतिशत धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर, 12 प्रतिशत धनराशि कम्यूनिटी कार्यो तथा 13 प्रतिशत धनराशि सर्विस डिलिवरी मदों में प्राप्त हुयी है।
श्री सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये वह 27 जून, 2018 को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री जे0पी0 नड्डा से मिले थे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के क्रम में भारत सरकार से धनराशि की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं टेली-मेडिसिन के माध्यम से प्रदान किये जाने, 25 नवीन एम0सी0एच0 विंग पी0पी0पी0 मोड में चलाये जाने तथा प्रदेश के 100 जिला चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल परियोजना का द्वितीय चरण में विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही 1544 नवीन 102-एम्बूलेन्स तथा 662 108-एम्बूलेन्स क्रय किये जाने हेतु सहमति दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सभी जनपदों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित किये जाने संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मातृ मृत्यु दर को और घटाने हेतु भारत सरकार द्वारा लक्ष्य कायक्रम के अन्तर्गत नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गयी है जिसमें प्रदेश की चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम व आपरेशन थियेटर का रिनोवेशन किये जाने का लक्ष्य है जिससे मातृृ मुत्यु दर में आशातीत सुधार हो सकेगा। जनमानस को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 18 ब्लड कलेक्शन एवं ट्रान्सर्पाेटेशन वैन (बी0सी0टी0वी0) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 बडे जिला स्तरीय चिकित्सालयों में महत्वपूर्ण 8 विशेषज्ञ सेवाएं जनता को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से उक्त चिकित्सालयों के सुदृृढीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के 2000 चिन्हित उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में चिन्हित कर उच्चीकृत किया जा रहा है, जिस पर एक प्रशिक्षित नर्स भी तैनात की जायेगी। इस हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष भारत सरकार द्वारा अभूतपूर्व स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा प्रेषित कार्ययोजना पर प्राप्त हुयी है, जिससे इस वर्ष गत् वर्ष की तुलना में और अधिक नवीन योजनाओं को क्रियान्वित कर जनमानस को अधिक से अधिक लाभ स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
