लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के लिए प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का रैपिड सर्वे कराये जाने के लिए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख उन्यासी हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार इस संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों एवं निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 के तहत पिछ़डी जातियों का रैपिड सर्वे कराने के लिए पंचायतीराज विभाग के निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार जनपदवार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
