नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान 65 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए है और 45 नए छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टाल स्कीम वर्ष 1972-73 से कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को किफायती आवास मुहैया कराना है। इन हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए दिन के दौरान उनकी देखभाल करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने यहां सभी स्वीकृत कामकाजी महिला छात्रावासों को समय पर पूरा करने के लिए पत्र लिखा है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अपने यहां कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।
