लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई को लेकर सरकार अपना काम कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना समाज के सहयोग के सफल नहीं होगा। प्रदेश में कोई भूखा न रहे इस दृष्टि से समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने आस-पड़ोस का ध्यान रखे, हर घर में चूल्हा जले। इस कठिन समय में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि यदि पड़ोस में रहने वाले के यहां खाने-पीने की कमी हो तो सरकारी तंत्र को सूचित करें और स्वयं भी मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि मानवता जात-पात, धर्म-सम्प्रदाय से परे है। मुख्यमंत्री कल वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी धर्मों के धर्मगुरूओं एवं गणमान्य नागरिकों से भी सम्पर्क करेंगे।
अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपद के जिलाधिकारी अपने-अपने कन्ट्रोल रूम का निरन्तर निरीक्षण करते हुए स्वयं अनुश्रवण करें। जिलाधिकारी जनपद के ‘हाॅट-स्पाॅट’ को चिन्हित करके सेनेटाइज्ड कराएं ताकि संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने पुनः कहा है कि जमात में सम्मिलित होने वाले लोग, जिनकी जांच पाॅजिटिव आई है, उनके उपचार में कोई कमी न हो तथा उन्हें सघन निगरानी में रखा जाये। अब तक प्रदेश में तब्लीगी जमात के कुल 1302 लोग चिन्हित किये गये हैं, जिसमें मेरठ में 307, बरेली में 148, वाराणसी में 242, कानपुर में 133, लखनऊ में 83, आगरा में 115, प्रयागराज में 51, गोरखपुर में 230, लखनऊ कमिश्नरेट में 23, गौतमबुद्ध नगर में 70 लोग पाये गये हैं। उन्होंने बताया कि जमात के 1000 लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया है। जमात में 306 विदेशी नागरिकों में से 228 लोगों के पासपोर्ट जब्त किये गये हैं और 36 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 8367 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 19524 लोग गिरफ्तार किये गये। प्रदेश में कुल 5301 बैरियर व नाके स्थापित किये गये हैं तथा अब तक 1010224 वाहनांे की सघन चेकिंग में 15549 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 4182243 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आकस्मिक सेवाओं हेतु कुल 144652 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 53495 ग्राम प्रधानों तथा 8426 पार्षदों से संपर्क किया गया तथा 48584 शिकायतों को निस्तारित भी किया गया। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 191 लोगों के खिलाफ 131 एफआईआर दर्ज करते हुए 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। इस क्रम में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेक न्यूज फैलाने वाले 26 लोगों का संज्ञान लिया गया है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 01 व्यक्ति के विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज की गयी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि 01 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है, निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत 11965466 राशन कार्ड (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 4394887 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में धार्मिक, स्वैच्छिक एवं जिला प्रशासन तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा कुल 873357 फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 20514 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 47967 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। प्रदेशवासियों को फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 41391 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 40.53 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 27.01 लाख लीटर दूध का वितरण 17818 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 10.67 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 81986 श्रमिकों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 22719 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 19815 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है। प्रदेश की पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्यूपमेन्ट्स व मास्क निर्माण की 33 इकाईयों में से 31 इकाई क्रियाशील हैं, शेष 02 इकाईयों को शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा, जबकि सेनेटाइजर की 66 में से 59 इकाईयां कार्य कर रही हैं। प्रदेश में मेडिकल इक्युपमेंट एवं दवा निर्माण आदि से सम्बंंिधत 452 इकाईयों में से 410 इकाईयां कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आटा की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए 672 मिलों का संचालन किया जा रहा है, इसके साथ ही 361 तेल मिल एवं 199 दाल मिल का भी संचालन हो रहा है।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के सम्बंध में पूरे प्रदेश में अब तक 2231 अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प एवं आश्रय स्थल बनाये गये हैं जिसमें 80241 लोग रह रहे हैं। इन आश्रय स्थलों पर बेड, पेयजल, भोजन, सेनेटाइजर, साबुन, शौचालय एवं चिकित्सीय सुविधा आदि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन की अवधि में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ई-पास जारी किये जा रहे हैं। ई-पास प्राप्त करने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट- तंींजण्नचण्दपबण्पद पर आॅनलाइन फार्म का लिंक आॅपरेशनल कर दिया गया है।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कोरोना के 227 मामले पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें 94 मामले तब्लीगी जमात के पाये गये हैं। 21 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं, शेष सभी विभिन्न चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत स्थिर है। वर्तमान में 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं तथा आईसीएमआर की स्वीकृति के बाद झांसी मेडिकल काॅलेज में भी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों में जहां से अभी तक केस नहीं आये हैं वहां पर भी लगातार सर्विलांस के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के 50 अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, आवश्यकता पड़ने पर प्रथम फेज में 22 निजी चिकित्सालयों को 05 दिन के नोटिस पर कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि विदेशों से आये हुए 57963 लोगों में से 41506 लोग क्वारेंटाइन की 28 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं।
