नई दिल्ली: ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में 7 जुलाई, 2019 को प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गोवा में स्वीकृत मकानों के संदर्भ में दी गई जानकारी की गलत व्याख्या की गई है। इस लेख में 4 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न (संख्या 198) को उद्धृत किया गया है और गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गोवा में 31 मार्च, 2019 तक कुल मिलाकर 502 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अब तक गोवा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल मिलाकर 654 मकानों को मंजूरी दी गई है और गोवा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति के बारे में वेबसाइट पर दर्शाए गए आंकड़ों में कोई विसंगति या भिन्नता नहीं है।
मंत्रालय द्वारा अब तक मंजूर किए गए 654 मकानों में से 594 मकान ‘सीएलएसएस’ के तहत और 60 मकान ‘बीएलसी’ के तहत हैं। गोवा की सरकार ने 26 मार्च, 2018 को आयोजित केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में इस बात का उल्लेख किया था कि गोवा में आवास संबंधी मांग कुल मिलाकर 4,845 मकानों की है जिनमें से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 654 मकानों को मंजूरी दी है।
तकरीबन 84 लाख आवासीय इकाइयों (मकान) को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ‘सभी के लिए आवास’ मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
