नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दीवाली का बंपर तोहफा दिया है तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बदलाव किया है। सरकार ने रेलवे के 12.30 लाख कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने का फैसला किया है। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस पीएलबी के तौर पर देने का ऐलान करने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ी खुशखबरी दी तो वहीं कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन पर दैनिक भत्ता न देने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के एलटीसी यानी की लीव ट्रैवल कंसेशन पर दैनिक भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। एलटीसी लेने वाले कर्मचारियों को खरीदे गए टिकट का भुगतान किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई है। बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग ने कहा कि एलटीसी के तहत किसी तरह की छोटी यात्रा को स्वीकार नहीं की जाएगी।
कर्मचारियों को एलटीसी के दौरान घूमने के लिए जाने के लिए प्रीमियम,सुविधा ट्रेनों और तत्काल में टिकट बुक कर सकते है। इस टिकट को एलटीसी के तहत स्वीकार किया जाएगा।
सरकार ने अपने नए आदेश में कहा है कि एलटीसी के तहत कर्मचारी को तत्काल या प्रीमियम टिकट बुक सकते है। इसे विभाग रीइंबर्स करेगी। सरकार ने साफ किया कि एलटीसी के दौरान कर्मचारी घूने के लिए राजधानी या शताब्दी या फिर दूरंतो का डायनमिक फेयर पर भी टिकट ले सकता है। यह एलटीसी में तहत मान्य होगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी हवाई यात्रा करता है और राजधानी जैसी ट्रेनों के टिकट का रीइंबर्समेंट क्लेम करता है तो डानमिक फेयर को नहीं माना जाएगा।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी एलटीसी लेता है तो उसकी वही यात्रा मान्य होगा, जो सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट से की गई होगी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी ने एलटीसी के दौरान कोई ऐसा इलाका चुना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने नहीं जुड़ा है तो वहां जाने का खर्च उसे खुद वहन करना होगा। ट्रैवल के अलावा बाकी के खर्च कर्मचारी को खुद उठाने होंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवो कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने रेलवे के 12.30 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया गया और रेलवे के गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता बोनस को देने कै फैसला किया गया। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों से हर साल रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाता है, जिसे सरकार ने इस साल भी जारी रखा है।
सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के नाम पर 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला किया है। ये बोनस कर्मचारी को 2016-17 की 78 दिन की सैलरी के बराबर होगी। हालांकि इस बार उनके बोनस की गणना के लिए मंथली सैलरकी की सीमा 3500 रु से बढ़ाकर 7,000 रु की गई है। इससे बोनस की गणना से कर्मचारियों को पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना बोनस मिलेगा। इस बार अधिकतम बोनस 17951 रुपए होगी। इस पीएलबी बोनस से सरकार के ऊपर करीब 2245 करोड़ हुए का बोझ बढ़ेगा। सरकार से बोनस कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर देगी। सरकार का मानना है कि इससे रेल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ोगी।
