लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत सरकार से शीघ्र कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत को एक पत्र लिखा है। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।
मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लिखित किया है कि 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर महारजिस्ट्रार द्वारा की गई टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार ने 01 अप्रैल, 2015 को अतिरिक्त सामग्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है।
श्री यादव ने यह भी लिखा है कि ये 17 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु सभी पात्रताएं, अर्हताएं और योग्यताएं रखती हैं। प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब हो जाने के कारण प्राथमिकता पर कार्रवाई अपेक्षित है।
