लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहकारी चीनी मिलों में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अपने आकस्मिकता निधि से विशेष सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की हैं। इस धनराशि से सहकारी चीनी मिलों पर विगत पेराई सत्र के बकाये गन्ना मूल्य 109.32 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे करीब 01 लाख 21 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
यह जानकारी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री सुरेश राणा ने दी है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई धनराशि से विगत सत्र का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान होने के साथ-साथ वर्तमान सत्र 2017-18 में भी गन्ना मूल्य के भुगतान में तेजी आयेगी।
श्री राणा ने बताया कि पेराई सत्र 2016-17 में सहकारी चीनी मिलों द्वारा कुल 2,434.75 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया था, जिसके सापेक्ष चीनी मिलों ने अपने संसाधनों से 2,325.43 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, जो कुल देय का 95.51 प्रतिशत है। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की कुल 24 चीनी मिलों में से 08 चीनी मिलों ने शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है तथा 16 चीनी मिलों पर 109.32 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य अवशेष है ।
