देहरादून: उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द सक्रिय किया जाए। जिन पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग से भर्ती की जानी है, उन पदों की जानकारी विभिन्न विभागों द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता व विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सुदृढ़ करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आयोग में वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक व अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र करने में शासन द्वारा पूरा सहयोग किया जाए। आवेदन के परीक्षा शुल्क को सामान्य वर्ग के लिए 300 रूपए जबकि एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 रूपए मात्र रखा जाए। परीक्षा के आयोजन में होने वाला व्यय यदि आवेदन शुल्क से प्राप्त राशि से अधिक होता है तो इसका भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी स्वायत्ता व कुशलता से कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा।
बैठक में केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डा.आरबीएस रावत, मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आरके सुधांशु सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
