नई दिल्ली: सरकार ने 951.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन बनाने और आधार संख्या को एनपीआर के डाटाबेस के साथ जोड़ने का फैसला किया है।
फील्ड वर्क मार्च 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। आधार संख्या सहित यह अद्यतन डाटा बेस मूल डाटा बेस बन जाएगा और इसका इस्तेमाल विविध सरकारी विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए किया जा सकेगा।
इस कार्य में कोई दोहराव नहीं होगा, क्योंकि सभी एजेंसियां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन इंडिया, गृह मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन, वित्त मंत्रालय और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारें उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए निकट समन्वय के साथ काम कर रही हैं।
यह जानकारी गृह राज्यमंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने लोकसभा में श्री सत्व राजीव, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री सुधीर गुप्ता, डॉ. सुनील बलिराम गायकवाड, डॉ. हिना विजयकुमार गावित, श्री धनंजय महाडिक, श्री अशोक शंकर राव चव्हाण, श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव, श्रीमती सुप्रिया सूले, श्री गजानन कीर्तिकर और कुंवर हरिबंश सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
