देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को बीजापुर अतिथि गृह में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि प्रदेश में बेनामी संपत्ति की जप्ती के लिए एक्ट बनाया जाय। इसके लिए अन्य राज्यों में लागू एक्ट का अध्ययन कर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाय।
इस ड्राफ्ट को आने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाय। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार का यह एक बड़ा कदम है। इसके तहत ऐसी कोई भी संपत्ति जो बेनामी हो या कानूनन आय से अधिक हो या ऐसी संपत्ति जिस पर किसी का कोई अधिकार नही है, उसको अधिग्रहण करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस एक्ट को प्रभावी ढंग से तैयार किया जाय। इसमें इन्र्फोर्समेंट विंग के गठन का भी प्राविधान रखा जाय।
बैठक में मुख्य सचिव एन. रवि शंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव न्याय रामसिंह, सचिव आवास एवं शहरी विकास डी.एस.गब्र्याल आदि उपस्थित थे।
