नई दिल्ली: सरकार सेवाओं में समय पर पदोन्नति के पक्ष में है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान करने में होने वाली देरी से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों और उपायों पर लगातार कार्य कर रहा है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेन्द्र सिंह ने आज अपने कार्यालय में उनसे मिलने आए केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरीज के एक प्रतिनिधिमंडल से यह बात कही।
श्री सुशील सचदेवा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डा. जितेन्द्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि सेवा में 20 से 30 वर्ष बिताने के बाद, उनकी एकमात्र अपेक्षा रहती है कि उन्हें समय पर पदोन्नति के रुप में प्रतिफल मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उनका काम करने का उत्साह कम हो जाता है और हतोत्साहित हो जाते हैं। उनकी यह भी शिकायत थी कि उनकी वेदना उस वक्त और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि उनके बराबर की सेवाओं में काम करने वाले उनके सहयोगियों को जल्दी पदोन्नति मिलती है और उनमें से कुछ उनसे सीनीयर हो जाते हैं। इससे सेवानिवृत्ति के समय उन्हें मिलने वाले उनके पेंशन लाभों पर असर पड़ता है।
प्रतिनिधिमंडल के नेता ने कहा कि डा. जितेन्द्र सिंह को सकारात्मक सोच और कर्मचारियों के हितों का ख्याल करने वाला माना जाता है, इसलिए वे बेहद उम्मीद के साथ उनसे मिलने आए हैं।
डा. जितेन्द्र सिंह ने उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी और कहा कि एसोसिएशन द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों और शिकायतों पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन’ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और शासन को सरल बनाने और अधिकारियों को सुविधाजनक और काम के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए उसने अनेक सुधारवादी उपाय किए हैं। यह इस भावना से किया जा रहा है कि विभिन्न सेवाओं के अधिकारी आराम से काम करें और समय पर पदोन्नति के जरिये उन्हें आदर की भावना का अहसास हो तथा सर्विस करियर में यथोचित दर्जा मिले ।