देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से विगत दिवस बीजापुर गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा गन्ना किसानों से जुड़ी कुछ समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितो के प्रति वचनबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक माह में राज्य सरकार गन्ना किसानों के भुगतान हेतु कुछ और धनराशि जारी करेगी। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि प्रदेश की सरकारी व गैरसरकारी चीनी मिले जल्द से जल्द किसानों का भुगतान करे। केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि गन्ना किसानों के भुगतान हेतु विशेष पैकेज जारी किया जाय। किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता नही मिली है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गन्ना किसानों के हित को देखते हुए राज्य सरकार अपने संसाधनों से अधिक से अधिक धनराशि जारी कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गन्ना किसानों को पूरी तरह से आत्म निर्भर बनाया जा सके। इसके लिए कुछ नई योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। किसान यूनियन की मांगों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आपदा राहत का मुआवजा जल्द दे दिया जायेगा। जबकि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को इसके लिए कोई भी धनराशि जारी नही की गई है। फिर भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा जारी किया है। नहरों की आपासी में वृद्धि वापस लेने व किसानों को नहरों से पानी मुफ्त दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सचिव सिंचाई को निर्देश दिये कि इस संबंध एक कार्ययोजना तैयार की जाय। किसानों के निजी नलकूपों से बिल की वसूली निर्धारित मासिक बिल से नही, मीटर के आधार पर करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने एम.डी. पावर कारपोरेशन को निर्देश दिये कि इसके लिए विद्युत नियामक आयोग से अनुरोध कर लिया जाय।
