नई दिल्ली: भारत सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (सेज) नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है।
सेज नीति 1 अप्रैल, 2000 से लागू है। इसके बाद मई, 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया और इसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सेज अधिनियम, 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।
यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा, सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनायेगा, सेज नीति में सुधार का सुझाव देगा, सेज योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा और सेज नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिए सुझाव देगा।
यह समूह तीन महीने में अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
| क्रम संख्या | सदस्यों का नाम | |
| 1 |
श्री बाबा कल्याणी, चेयरमैन, भारत फोर्ज |
चेयरमैन |
| 2 |
श्री रविंद्र सन्नरेड्डी, एमडी, श्रीसिटी सेज लिमिटेड |
सदस्य |
| 3 |
श्री नील रहेजा, समूह अध्यक्ष, के रहेजा ग्रुप |
सदस्य |
| 4 |
श्री अरुण मिश्र, एमडी, टाटा स्टील सेज लिमिटेड |
सदस्य |
| 5 |
सुश्री अनीता अर्जुनदास, एमडी, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर |
सदस्य |
| 6 |
श्री अजय पांडे, एमडी तथा ग्रुप सीईओ, गिफ्ट सिटी सेज लिमिटेड |
सदस्य |
| 7 |
श्री श्रीकांत बडिगा, निदेशक, हैदराबाद फीनिक्स डेवलपर |
सदस्य |
| 8 |
गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रधान सचिव (उद्योग) |
सदस्य |
| 9 |
अपर सचिव (सेज डिवीजन के प्रभारी, वाणिज्य विभाग) |
सदस्य सचिव |
| 10 |
निदेशक (सेज), वाणिज्य विभाग |
समन्वय अधिकारी |
