लखनऊ: नीति आयोग की मंशा के अनुरूप विभागों के पुनर्गठन में यूपी सरकार की तेजी बढ़ गई है। इससे विभागों में बदलाव के साथ मंत्रिपदों में कटौती भी हो सकती है। ऐसे में जुलाई में योगी मंत्रिमंडल में बदलाव होने की संभावना भी बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के बिखरे विभागों को केंद्र सरकार के विभागों की तरह समन्वित करने की अपेक्षा की है। इसके तहत यूपी में 95 विभागों को 57 विभागों में समेटने का प्रस्ताव है।
प्रस्ताव का फिर से अवलोकन का निर्देश
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रस्ताव का फिर से अवलोकन करने का निर्देश दिया। इस बैठक के बाद सत्ता के गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए ही विभागों के पुनर्गठन को लेकर सरकार सक्रिय है। इस संभावना के चलते मंत्रियों को भी अपने विभाग बदले जाने और छिन जाने का खतरा सता रहा है। हालांकि तजुर्बेकार कहते हैं कि सामने 2019 का लोकसभा चुनाव होने की वजह से मंत्रियों के हटाने का जोखिम सरकार नहीं ले सकती है। निष्क्रिय और रिजल्ट न दे पाने वाले भारी भरकम विभागों के मंत्रियों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। वैसे कुछ मंत्रियों के खिलाफ तो पार्टी के ही सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। ऐसे दो-तीन लोगों के हटाये जाने की भी चर्चा चल पड़ी है।
मंत्रिमंडल फेरबदल पर मंथन संभव
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के चार-पांच जुलाई को लखनऊ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके पहले 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतकबीरनगर में एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली संपन्न कराने के बाद संगठन और सरकार मिलकर मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर मंथन कर सकते हैं। संभव है कि अमित शाह की मौजूदगी में ही फेरबदल हो जाए और कुछ नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री समेत 25 कैबिनेट मंत्री और नौ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। जिस तरह 57 विभागों में ही पुनर्गठन की चर्चा है, उससे यह अंदाजा है कि विभागों का बंटवारा भी इसी अनुरूप होगा। भले पुनर्गठन के क्रियान्वयन में देरी हो लेकिन, उसके प्रस्ताव के अनुरूप मंत्रियों को विभाग आवंटित किये जा सकते हैं। 13 राज्यमंत्री हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।
