लखनऊ: सरकारी खर्चें की अनियमितता रोकने व सरकारी धन के व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए महालेखाकार (एजी) ने सोमवार 25 जून को राजधानी में दर्जन भर से अधिक विभागों की बैठक बुलाई है। बैठक में विभागीय प्रमुख सचिवों व सचिवों के अलावा विभागाध्यक्षों को भी बुलाया गया है ताकि प्रदेश के वार्षिक लेखे की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के बारे में मौके पर ही सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सके।
बैठक में केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि को किन खातों में जमा किया जाए इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मसलन राज्य सरकार द्वारा आगरा के एअरपोर्ट परिसर में सिविल इन्क्लेव की स्थापना के लिए जो भूमि खरीदने को धन स्वीकृत किए गए थे उसे वहां के डीएम द्वारा सिविल जमा खाते के स्थान पर राजस्व जमा के रूप में रख दिया गया जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। सरकारी धन के व्यय से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी इस बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक में वन, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन, राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा-स्वास्थ्य, सार्वजनिक उद्यम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन तथा नगर विकास विभाग को बैठक में बुलाया गया है।
