देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से शनिवार को बीजापुर अतिथि गृह में उत्तराखण्ड नव निर्माण मजदूर संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में भेट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति वचनबद्ध है।
उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही है। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री रावत ने एस.एस.पी. देहरादून को निर्देश दिये गये कि शीघ्र ही एक हेल्पलाइन बनायी जाय। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश दिये गये है। अभियान के रूप में पंजीकरण कराया जा रहा है। प्रदेशभर में 6 मोबाइल वाहन चलाये गये है, जिनके माध्यम से श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग को निर्देश दिये गये है कि पंजीकरण के बाद श्रमिकों का बहुउद्देशीय कार्ड बनाया जाय। ये कार्ड श्रमिकों के लिए बहुउपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सचिव श्रम को निर्देश दिये कि श्रमिक बस्तियों में अभियान चलाकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनवाये जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ वोटर कार्ड, राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड के होने पर भी लिया जा सकता है। इसके लिए सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किये गये है। श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की भी योजना है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि समय-समय पर बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाय। मुख्यमंत्री ने एसएसपी देहरादून को निर्देश दिये कि मुख्य चैराहों पर जहां पर सुबह श्रमिक एकत्रित होते है, वहां पर टीन शेड निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि श्रमिक बस्तियों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि इन बस्तियों में शौचालय व पेयजल सुविधा बेहतर बनायी जा सके।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। जिनका व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसके लिए बस्तियों में जनजागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।
