नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखण्ड राज्य के श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने केंद्रीय श्रम मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) बंदारू दत्तात्रेय से आज मुलाकात कर राज्य हित में एक अहम प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की। श्रम मंत्री श्री दुर्गापाल ने लम्बे समय से राज्य के श्रमिकों के हित के लिए लम्बित चले आ रही हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर जनपदों में दो ई0एस0आई0 चिकित्सालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषाधालय तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय सेलाकुई, देहरादून के निर्माण, तरला नागल जनपद देहरादून में रेडियो डायग्नोस्टिक सैन्टर के निर्माण की मांगों को केंद्रीय श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय से मिलकर निर्माण की मांग को स्वीकृत करा लिया।
श्रम मंत्री के इन प्रयासों से राज्य के करीब 15 लाख श्रमिकों को मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। इन मेडिकल चिकित्सालयों के निर्माण की स्वीकृति के मिलने के साथ ही श्रम मंत्री दुर्गापाल ने निर्माण स्थलों पर भूमि पूजन की तिथि भी घोषित कर दी गयी है 27 और 28 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। श्रम मंत्री के प्रयासों से श्रमिकों के हित में इस 400 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य के मैदानी जनपदों ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार व देहरादून में स्थापित लघु, मध्यम व वृहत उद्योगों के स्थापना विर्निमाण क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे श्रमिकों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्वि हुई है। भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित की गई विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का हर सम्भव प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाता रहा है। इस परिपेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध समिति संशाधनों के तहत विभिन्न विनिर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। किन्तु हाल के वर्षों में उपरोक्त तीनों जनपदों में बढे़ औद्योगीकरण के कारण श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्वि हुई है और श्रमिकांे की इस बढ़ती हुई संख्या के दबाव के दृष्टिगत चयनित जनपदों में ई0एस0आई0 अस्पताल औषधालय व रेडियो डायग्नोस्टिक सैन्टर स्थापित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर राज्य स्तर से होने वाली औपचारिकतायें पूर्ण कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है। प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है। श्री दुर्गापाल ने बताया कि इस विषय पर दिल्ली एवं लखनऊ में भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही हेतु आश्वस्त भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 3.75 लाख आई0पी0 जिससे लगभग 15 लाख लोग लाभान्वित हो रहे है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया है।
राज्य के श्रम मंत्री ने विभिन्न विनिर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं निर्माण कार्यों में उनके द्वारा दिये जा रहे योगदान को देखते हुए श्रमिक हित में प्रश्नगत प्रकरण पर शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की भी मांग की जिससे भूमि पूजन के तुरंत बाद निर्माण कार्यो को गति दी जा सके। चिकित्सालयों के निर्माण का जिम्मा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काॅर्पोरेशन व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।
